अक्षरविश्व न्यूज. इंदौर:इंदौर सेंट्रल इंडिया का फुटवियर हब है। यहां करीब 50 फुटवियर यूनिट है। इंदौर के फुटवियर मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों, पंजाब, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में सप्लाय होती है। कम कीमत में तैयार होने के कारण इन राज्यों में ज्यादा डिमांड है। केंद्र सरकार ने इस इंडस्ट्री के लिए बीआइएस की अनिवार्यता कर दी है।
इससे यहां बनने वाले जूते-चप्पल महंगे हो जाएंगे। इसका नुकसान भी इंडस्ट्री को उठाना पड़ सकता है। इसके चलते उद्योग संचालकों और एसोसिएशन ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। जो चप्पल अभी 100 रुपए तक की मिलती है वह बीआईएस लागू होने के बाद वही 250 से 300 रुपए तक हो जाएगी।
फुटवियर निर्माता एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश पंजाबी कहते हैं कि बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) सर्टिफिकेशन लागू होने के बाद यहां रिसाइकल पीवीसी मटेरियल से फुटवियर बनाना प्रतिबंधित हो जाएगा। साथ ही क्वालिटी पर भी अधिक जोर रहेगा। यानी वर्जिन पीवीसी मटेरियल के जूते-चप्पल ही बनाना होंगे।
इसकी टेस्टिंग के लिए अलग से लैब भी बनाना होगी। इसके चलते सूक्ष्म और लघु यूनिट वाले निर्माता सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। रि-साइकल पीवीसी के फुटवेयर इंदौर में बड़े पैमाने पर बनते हैं। बरसाती जूतों सहित बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं।
