जिला शिक्षा केंद्र के बीआरसी, बीएसी और जनशिक्षक परेशान, मूल विभाग में जाने को तैयार
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन प्रदेश की शिवराज सरकार चुनाव से पहले सभी कर्मचारियों की नाराजी दूर कर रही जबकि उज्जैन में जिला शिक्षा केंद्र से जुड़े जनशिक्षक, बीआरसी और बीएसी का वेतन जिला पंचायत सीईओ के लिखित आदेश पर रोक दिया गया है। इससे आक्रोश इतना बढ़ गया है कि अधिकतर शिक्षा केंद्र से सामूहिक इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे।
जिला शिक्षा केंद्र से जुड़े सौ से अधिक अधिकारी और कर्मचारी पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। सूत्रों का कहना है कि जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे ने लिखित आदेश जारी किया है कि अभी ये वेतन जारी नहीं किए जाएं, जबकि जिला शिक्षा केंद्र से वेतन जारी करने की फाइल आगे बढ़ा दी गई है और जिला पंचायत मुख्यालय पहुंच गई है। कुछ की तनख्वाह तीन माह बाद भी नहीं मिली है।
जिले की विभिन्न तहसीलों में काम कर रहे जनशिक्षकों को दो माह से वेतन नहीं मिल सका है। बीएसी और बीआरसी को तीन माह से वेतन नहीं मिलने से उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। परेशान कुछ सेवक अपने सामूहिक इस्तीफे देने का मन भी बना रहे। ऑफिशियल ग्रुप पर आक्रोश के स्वर बाहर आ रहे हैं। सभी सर्व शिक्षा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं इसलिए सामूहिक इस्तीफे देकर मूल शिक्षा विभाग में जाने की तैयारी कर रहे।
लिखित आदेश क्यों जारी हुआ…?
सूत्रों की मानें तो वेतन जारी करने पर सीईओ जिला पंचायत धाकरे ने एक लिखित आदेश जारी किया है। इसकी पुष्टि भी कुछ अधिकारी नाम न बताने पर कर रहे हैं। विभाग में चर्चा इस बात की है कि वेतन रोकने की स्थिति तब बनती है जब काम न हो रहा हो जबकि सभी काम कर रहे और फिल्ड में भी जा रहे। मामले में सीईओ से संपर्क किया गया लेकिन वेतन का सवाल उठाते ही मोबाइल कट हो गया। दोबारा रिसीव नहीं और कालबैक भी नहीं किया।
ग्रुप पर चल रहे ऐसे मैसेज
वेतन… ये क्या होता है? जिले के अधिकारी शायद इस शब्द को भूल गए हैं।
यदि हमें अपनी समस्या रखना हो तो अब ZP poshan abhiyan ग्रुप में रखेंगे तो शायद हमारे वरिष्ठ अधिकारी महोदय हमारे मैसेज को पढ़ पाएंगे। बहुत परेशानी हो रही है। खैर किसी को क्या?
वेतन की फाइल फॉरवर्ड कर दी
वेतन की फाइल को डीपीसी से फॉरवर्ड कर दिया गया है। जिला पंचायत से स्वीकृति मिलना बाकी है।
एकता जायसवाल, जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी)
जनशिक्षकों को वेतन नहीं मिलने की समस्या आ रही है। पूरे जिले में यही हाल हैं। आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा। इस कारण सभी सर्व शिक्षा अभियान की प्रतिनियुक्ति से अपने मूल शिक्षा विभाग जाने की सोच रहे।
किशोर हीरावत, जनशिक्षक संघ अध्यक्ष
