डीईओ द्वारा पांच लाख रुपए का जुर्माना स्थगित करने की अपील
अक्षरविश्व प्रतिनिधि. उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिला शिक्षा केंद्र की एपीसी जेंडर मनीषा मिश्रा को हटाने के लिए विभाग को पत्र लिखे हैं, जबकि जांच में मनीषा को क्लीनचिट मिल गई है। हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जो जुर्माना किया था, उसे भी स्थगित करने की अपील डीईओ द्वारा कर दी गई है।
हाईकोर्ट द्वारा किए गए जुर्माने के उस मामले की जांच भी की गई जिसमें सहायक वार्डन ने खुद को हटाने के मामले में हाईकोर्ट में केस दायर किया था। संयुक्त कलेक्टर गरिमा रावत और डीईओ आनंद मिश्रा ने जांच की, जिसमें पाया गया की डीपीसी स्तर पर कोई त्रुटि नहीं हुई। हॉस्टल की एक छात्रा की मृत्यु मामले में तीन महिला प्राचार्यों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें डाइट प्राचार्य रमा नाहटे भी थीं। जांच में पाया गया है कि छात्रा की मृत्यु हॉस्टल में नहीं बल्कि रतलाम में हुई थी। वह अपनी मौसी के साथ हॉस्टल से चली गई थी। हाईकोर्ट द्वारा किए गए जुर्माने के मामले में डीईओ आनंद शर्मा ने स्थगित करने की अपील लगा दी है।
हटाने पर तीन जोर
एपीसी मिश्रा को हटाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष शिवानी कुंवर द्वारा भी पत्र लिखा जा चुका है। मिश्रा की नियुक्ति सीधे भोपाल से राज्य शिक्षा केंद्र से हुई है, इस कारण जिला स्तर पर हटाया नहीं जा सकता। जबकि राज्य शिक्षा केंद्र में लिखे पत्र में कहा है कि मिश्रा माध्यमिक की शिक्षिका हैं और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बिना काउंसिलिंग के सीधे नियुक्ति कैसे दी गई है।
जांच रिपोर्ट आ गई है
यह सही है कि जांच रिपोर्ट में एपीसी जेंडर मिश्रा को कहीं दोषी नहीं पाया गया है।
एकता जायसवाल, डीपीसी एवं अपर कलेक्टर
