गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति गठित करने की शनिवार को घोषणा की। इसके साथ, गुजरात इस कदम की घोषणा करने वाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद तीसरा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है।
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, “पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है – राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाने का।” एएनआई के अनुसार। गुजरात में दिसंबर में चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों की घोषणा होनी बाकी है।
भारतीय जनता पार्टी के लिए समान नागरिक संहिता एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। भगवा पार्टी ने अपने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा किया था। आलोचकों द्वारा यूसीसी को ‘अल्पसंख्यक विरोधी’ करार दिया गया है।
यूसीसी नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को तैयार करने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो जाति, धर्म और यौन अभिविन्यास के बावजूद हर भारतीय पर लागू होगा।
18 अक्टूबर को, नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूसीसी वांछनीय है लेकिन यह संसद के लिए एक कानून बनाने के लिए है। सरकार ने कहा कि धर्म पर आधारित पर्सनल लॉ ‘देश की एकता के खिलाफ’ हैं।
इसमें कहा गया है कि यूसीसी विभिन्न समुदायों को एक साझा मंच पर लाकर भारत के एकीकरण को सुनिश्चित करेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि यह केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों और विधायिका को ही निर्णय लेना है कि देश में यूसीसी होना चाहिए या नहीं, और कोई भी अदालत उन्हें निर्देश जारी नहीं कर सकती है। संसद एक विशिष्ट क़ानून बनाएगी।
