इंदौर। सरकार की मुफ्त बिजली योजना के चलते बिजली कंपनियों को हो रहे घाटे की पूर्ति के लिए 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू होंगी, जिसके तहत तकरीबन 10 पैसे यूनिट की वृद्धि की जाएगी।
हालांकि चुनावी वर्ष होने के कारण पहली बार इतनी कम वृद्धि हुई है। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने नवंबर 2022 में नियामक आयोग के सामने लंबे घाटे और लगातार विद्युत उत्पादन में बढ़ रहे खर्च को दर्शाते हुए बिजली दर में 3.2 फीसदी (तकरीबन 20 से 25 पैसे प्रति यूनिट) वृद्धि का प्रस्ताव रखा था।
इसके बाद नियामक आयोग में भोपाल, जबलपुर, इंदौर में दावे-आपत्ति की औपचारिकता की गई और 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू करते हुए 10 से 12 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि पारित की गई। नई दरवृद्धि से प्रदेश सरकार को सालाना साढ़े 500 से 600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बिजली बिल में राजस्व प्राप्त होगा।
3 सालों में 5.25 फीसदी प्रति यूनिट बढ़ी बिजली दर
विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की बढ़ती लागत और घाटे को दूर करने के लिए पिछले 3 सालों में 5.25 फीसदी बिजली दर लगातार बढ़ाई है। वर्ष 2020-21 में 1.98 फीसदी, 2021-22 में 0.63 फीसदी और 2022-23 में 2.64 फीसदी बिजली दर बढ़ाई गई है। अब 2023-24 के लिए नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।
चुनावी साल… इसलिए सबसे कम दरें बढ़ीं
8 महीने बाद मप्र में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में मामूली वृद्धि को अनुमति दी गई है।प्रदेश सरकार नियामक आयोग की दरवृद्धि को कुछ समय के लिए शिथिल कर उपभोक्ताओं को राहत दे सकती है। बिजली को लेकर सरकार कोई नई योजना भी लाएगी, जिसका इंतजार हैं।
