महाकाल लोक के लिए अब अलग प्राधिकरण का प्रस्ताव
महाकाल महालोक को स्मार्ट सिटी ने रखरखाव व संचालन के लिए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को किया हैंडओवर
सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक आज
महाकाल लोक पर करीब 10,00,00,00,00 रुपए खर्च
300 करोड़ रुपए शुरुआत में कमलनाथ सरकार ने महाकाल लोक के लिए मंजूर किए थे।
1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य पर हो रहे हैं।
850 करोड़ रुपए शिवराज सरकार ने रुद्रसागर को भी शामिल कर बढ़ा दिए।
20 करोड़ रुपए रुद्रसागर को शिप्रा नदी के फिल्टर प्लांट से जोडऩे के लिए खर्च किए।
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए महाकाल लोक को स्मार्ट सिटी ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को हैंडओवर कर दिया है। इस कारण अब महाकाल लोक के लिए अलग से प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव शासन के पास पहुंचा है। इसको लेकर आज बुधवार को सीएम शिवराजसिंह चौहान से भी बात करने की कोशिश की जाएगी।
देश भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने महाकाल लोक को स्मार्ट सिटी द्वारा महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को सौंपा जा चुका है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद मेंटेनेंस को लेकर चिंता बढ़ गई है। हाल ही सप्त ऋषियों की छह प्रतिमाएं तेज आंधी से गिरने के बाद कुछ मूर्तियों पर पेंट कराया गया है।
भविष्य में महाकाल लोक का मेंटेनेंस बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके चलते महापौर मुकेश टटवाल ने मंगलवार को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को एक प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत साफ सफाई के लिए अलग सेक्टर बनाया जाएगा। महाकाल लोक के लिए प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। नगर भाजपा महामंत्री विशाल राजोरिया भी साथ थे। प्रमुख सचिव ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया है और जल्द आगे बढ़ाने को कहा है।
मंगलवार शाम को सीएम शिवराजसिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ होने वाली बैठक सीएम और शर्मा की व्यस्तता के कारण स्थगित हो गई थी। यह बुधवार दोपहर 12 बजे से हो रही है। इसमें भी महाकाल लोक को लेकर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में शामिल होने के लिए महापौर मंगलवार को भोपाल पहुंचे थे। बैठक स्थगित होने पर उन्होंने प्रमुख सचिव मंडलोई से मुलाकात की। बुधवार को कोर कमेटी के सभी सदस्य भोपाल पहुंचे हैं।
महाकाल लोक की सफाई के लिए नगर निगम द्वारा अलग से सेक्टर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर प्रमुख सचिव को प्रस्ताव दिया है। जल्द ही इस पर शासन कोई निर्णय लेगा।
मुकेश टटवाल, महापौर
