मेक इन इंडिया को बढ़ाना देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला
भारत सरकार ने HSN 8741 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात की अनुमति केवल वैध लाइसेंस पर ही दी जाएगी। हालाँकि, बैगेज नियमों के तहत आयात पर अंकुश लागू नहीं होगा।
“एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के लिए आयात लाइसेंसिंग से छूट की अनुमति है, जिसमें ई-कॉमर्स पोर्टल से पोस्ट या कूरियर के माध्यम से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं, जो लागू शुल्क भुगतान के अधीन है।” भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी।भारत में प्रवेश करने वाले या भारत छोड़ने वाले प्रत्येक यात्री को कुछ कस्टम चेक क्लियर करने होते हैं, जिन्हें बैगेज नियम भी कहा जाता है।
“अनुसंधान और विकास (अनुसंधान और विकास), परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और पुनः निर्यात, और उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 ऐसी वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंस से छूट प्रदान की जाती है।””इस शर्त के साथ आयात की अनुमति दी जाएगी कि आयातित सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा। इसके अलावा, इच्छित उद्देश्य के बाद, उत्पादों को या तो उपयोग से परे नष्ट कर दिया जाएगा या फिर से निर्यात किया जाएगा।” अधिसूचना.
सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन वस्तुओं को विदेशों में मरम्मत के बाद दोबारा आयात किया जा रहा है, ऐसे सामानों के प्रतिबंधित आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।इसके अलावा, नोटिस में कहा गया है कि, “लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर जो कि कैपिटल गुड का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, उन्हें आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।”
यह कदम भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने की सरकार की पहल और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के अनुरूप है। आयात पर अंकुश से लैपटॉप, कंप्यूटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा।
लैपटॉप, कंप्यूटर क्षेत्र में भारतीय बाजार में प्रमुख विदेशी खिलाड़ी हैं – डेल, एसर, सैमसंग, पैनासोनिक, ऐप्पल, लेनोवो और एचपी।
