बात चिह्नित दुकानों से गणवेश, कापी, किताबें खरीदने का दबाव बनाने की
यह निर्देश हैं स्कूल संचालकों एवं दुकानदारों के लिए…
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश हैं कि मप्र पाठ्यपुस्तक निगम, एनसीईआरटी के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रक, प्रकाशक की पुस्तक को कक्षाओं में अध्यापन कार्य हेतु प्रतिबंधित है। बावजूद इसके शहर के कतिपय स्कूलों द्वारा निजी प्रकाशकों, मुद्रकों की पुस्तकें कोर्स के साथ खरीदवाई जा रही है। जिनकी कीमत भी बहुत अधिक है।
कलेक्टर द्वारा जिले की राजस्व सीमा में संचालित प्रायवेट स्कूलों को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा के अनुसार उनमें प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं-
स्कूल संचालक, प्राचार्य प्रत्येक कक्षा की पुस्तकों की सूची का प्रकाशन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें तथा विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करे। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी के पालक को अनिवार्य पुस्तकों की सूची दें ताकि वह अपनी सुविधा से बाजार से किताबें खरीद सके। पालक बाजार में पुस्तक उपलब्धता के आधार पर खरीदी कर सकेंगे।
कापी की खरीदी के लिए स्कूल संचालक, प्राचार्य दबाव न बनाएं। वे कापियों के आकार, पेजों की संख्या तथा कागज की गुणवत्ता, ग्रेड तथा मूल्य को लेकर स्पष्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार की चाहिएगी। दुकान अधिकृत नहीं करेंगे।
नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान और कम्प्यूटर की पुस्तक जो कि निजी प्रकाशक की होगी, क्रय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।
गणवेश को लेकर किसी दुकान विशेष के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। गणवेश भी केवल दो प्रकार के तय कर सकेंगे, इससे अधिक नहीं। ब्लेजर के लिए कह सकते हैं लेकिन अनिवार्य नहीं रहेगा। तीन वर्ष से पूर्व गणवेश का रंग नहीं बदल सकेंगे।
शिक्षक-पालक संघ का गठन करेंगे। गठन के बाद यह कमेटी किसी भी निजी प्रकाशक/मुद्रक को अपने विद्यालय परिसर में प्रचार-प्रसार के लिए प्रवेश नहीं करने देगी।
कोई भी दुकानदार निर्धारित पुस्तकों के पूरे सेट को खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी किताबें हैं ओर कोई किताब कम है तो वह उस सिंगल बुक को खरीद सकेगा। दुकानदार मना करेगा तो कार्रवाई होगी।निर्देशों के अमल हेतु नहीं हो रही मानीटरिंग
पालकों का आरोप है कि कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करने के बाद से आज दिनांक तक जिला शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर के निर्देशों के अमल को लेकर कोई मानीटरिंग नहीं की जा रही है।
इस संबंध में चर्चा करने पर जिला शिक्षाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि वे ब्लॉक स्तर पर निर्देश दे रहे हैं ताकि पालकों की समस्याओं, शिकायतों के आने पर समाधान किया जा सके। स्कूलों में भी सेम्पल सर्वे करवाएंगे।
