ई-ऑफिस सिस्टम को लेकर मप्र सरकार की तैयारी
अब तहसीलों-ब्लॉक में भी होंगे ऑनलाइन काम
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भोपाल। मप्र सरकार लोगों को सारी सरकारी सुविधाएं ऑनलाइन मुहैया कराने के मिशन पर काम कर रही है। इसके तहत अब सरकार अपने ई-ऑफिस सिस्टम का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार करने जा रही है। इसके लिए अब तहसील और ब्लॉक सत्र पर कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जल्द ही ई-ऑफिस सिस्टम के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तहसील और ब्लॉक स्तर के सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने के संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी
किए जाएंगे।
गौरतलब है कि एक जनवरी, 2025 से मंत्रालय में ई-ऑफिस सिस्टम लागू हुआ था। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया था। इसे लागू करने का उद्देश्य मंत्रालय के कामकाज में पारदर्शिता एवं गतिशीलता लाना और फाइलों का मूवमेंट ऑनलाइन शुरू करना था। शुरुआत में मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारियों को ई-ऑफिस सिस्टम पर काम करने में दिक्कत हुई, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें नए सिस्टम पर काम करना रास आने लगा।
वर्तमान में मंत्रालय में ई-ऑफिस सिस्टम के जरिए विभिन्न विभागों में रोजाना 400 से ज्यादा फाइलों का ऑनलाइन मूवमेंट हो रहा है। मंत्रालय के बाद दूसरे चरण में सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में और तीसरे चरण में सभी जिला मुख्यालयों के सरकारी कार्यालयों में ई- ऑफिस सिस्टम लागू किया गया। हालांकि अभी जिलों में अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस सिस्टम पर काम करने में कतरा रहे हैं, लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम पर काम करना अनिवार्य है। हालांकि मंत्रालय में ई-ऑफिस सिस्टम लागू हुए एक साल से ज्यादा हो गया, लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री अब भी फाइलों को मैनुअली आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक एक भी मंत्री ने ई-ऑफिस सिस्टम के जरिए फाइलें निपटाने में रुचि नहीं दिखाई है। यह स्थिति तब है, जब मंत्रियों के निजी स्टाफ/निज सचिव/निज सहायक को ई-ऑफिस सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
ई-ऑफिस सिस्टम से कई फायदे
ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने से कार्यालयों में फाइलों का मूवमेंट तेज हो गया है। इस सिस्टम में लिपिक से लेकर मुख्य सचिव तक फाइल निपटाने की समय-सीमा तय है। इसलिए अधिकारी-कर्मचारियों जवाबदेही तय हो गई है। ई-ऑफिस सिस्टम में हर फाइल को ट्रेस करना आसान है। संबंधित विभाग का अधिकारी या कर्मचारी किसी भी फाइल की लोकेशन ट्रेस कर सकता है। इमरजेंसी में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में अधिकारियों को फाइल लेकर नहीं जाना पड़ता है। एक क्लिक पर फाइल कम्प्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है। ई-ऑफिस शुरू होने के बाद कार्यालयों में कागजी रिकॉर्ड रखने की समस्या खत्म हो गई और कागज की बचत होने लगी है।
