नई दिल्ली: सरकार के लिए एक बड़ी जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने आज 2019 के आम चुनावों से ठीक पहले शुरू किए गए गरीबों या ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत कोटा का समर्थन किया।सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस कोटा भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान की मूल संरचना को नहीं बदलता है।
कोर्ट ने सकारात्मक कार्रवाई को दरकिनार कर दिया, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी / एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लाभ पहुंचाती है।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव हारने के तुरंत बाद केंद्र द्वारा जनवरी 2019 में 103 वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कोटा पेश किया गया था। इसे तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
याचिकाओं में सवाल किया गया था कि 1992 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण पर कोटा 50 प्रतिशत राष्ट्रीय सीमा को कैसे पार कर सकता है और क्या इसने संविधान के “मूल ढांचे” को बदल दिया है।
पांच न्यायाधीशों में से केवल एक, न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने असहमति जताते हुए कहा कि भारत का संविधान बहिष्कार की अनुमति नहीं देता है।
न्यायमूर्ति भट ने कहा, “आर्थिक बदहाली, आर्थिक पिछड़ापन इस संशोधन की रीढ़ है और इस कारण संशोधन संवैधानिक रूप से अक्षम्य है। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे वर्गों को छोड़कर संवैधानिक रूप से अनुमति नहीं है।”
कांग्रेस समेत अधिकांश विपक्षी दलों ने कानून का विरोध नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ 40 याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें तमिलनाडु राज्य भी शामिल है, जिसमें देश में सबसे ज्यादा आरक्षण है।
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मामले को पहली बार तीन न्यायाधीशों के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने इसे 2019 में पांच-न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। इस सितंबर में, अदालत ने मामले की साढ़े छह दिन की मैराथन सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
