राजस्व और पीडब्ल्यूडी की नपती में अंतर…
उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर परिसर विस्तार योजना अंतर्गत मंदिर के सामने स्थित 11 मकान व दुकानों का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिये शासकीय विभागों द्वारा नपती की गई थी लेकिन दो विभागों की नपती में अंतर के कारण सुबह दोनों विभागों के अफसर पुन: नपती करने यहां पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा मंदिर परिसर विस्तार योजना अंतर्गत मंदिर चौकी के सामने स्थित 11 दुकान और मकानों का अधिग्रहण किया जाना है। शासन स्तर पर अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के अफसरों द्वारा अपने-अपने स्तर पर अधिग्रहण की जाने वाली दुकान व मकानों की नपती की गई थी, लेकिन दोनों की नपती में अंतर सामने आया। इसी के चलते सुबह एसडीएम व पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर पुन: नपती प्रक्रिया के लिये यहां पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य मार्ग से भारत माता मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग की तरफ से 7 और महाकाल थाने की ओर जाने वाले 4 मकानों की पुन: नपती होना है।
50 फीट तक लंबाई है इन मकानों की
अधिकारियों ने बताया कि जिन मकानों और दुकानों का शासन स्तर पर अधिग्रहण किया जाना है उनकी लंबाई 50 फीट और इससे अधिक है। महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। खास बात यह कि जिन मकान व दुकानों का अधिग्रहण होना है उनके मालिक वर्ष 2016 में हाईकोर्ट से केस जीतकर आ चुके हैं। अब प्रशासन द्वारा दुबारा प्रक्रिया शुरू की गई है। बताया जाता है कि दुकान व मकान मालिकों को दो गुना मुआवजा दिये जाने के आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही होगी।
