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मोदी सरकार का दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिवाली से पहले मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है. जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा देते हुए केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इसके बाद इन कर्मचारियों को मिलने वाला DA अब 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लगाई गई.

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हालांकि इससे पहले माना जा रहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार दिवाली से पहले 4% DA Hike दिया जा सकता है. वहीं इधर केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद देश के करीब 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा जिनकी सैलरी और पेंशन बढ़ जाएंगी.

 

महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लगी मुहर

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दरअसल 18 अक्टूबर, 2023 को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर मुहर लगाई गई जिसके बाद माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही मिलेगी. इसके अलावा जुलाई से सितंबर तक के लिए एरियर भी अक्टूबर महीने के वेतन के साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा.

मालूम हो कि त्योहारी सीजन की शुरूआत हो चुकी है जिसके बाद 24 अक्टूबर को दशहरा और 12 नवंबर 2023 को दिवाली है ऐसे में इस मौके पर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा कर बड़ी सौगात दी है.

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हर साल 2 बार होता है फैसला

गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता एक अहम भूमिका निभाता है ऐसे में केंद्र सरकार हर साल में दो बार DA को बढ़ाने और घटाने का फैसला करती है. देश में वर्तमान में केंद्र सरकार के तहत करीब 52 लाख कर्मचारी काम करते हैं और 60 लाख पेंशनर्स हैं.

दरअसल हाल के दिनों में खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी हुई थी जिसके बाद सितंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 5.02 फीसदी हो गई जो अगस्त में 6.83 फीसदी रही. वहीं इससे पहले जुलाई 2023 में खुदरा महंगाई दर 7.44 फीसदी पर चली गई थी जिसके बाद सितंबर में खाद्य महंगाई दर घटकर 6.56 फीसदी पर आ गई.

क्या होता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिये दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है। महंगाई भत्ता साल में दो बढ़ाया जाता है।

इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग-अलग हो सकता है।

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