यूडीए कानूनी लड़ाई लडऩे को तैयार, क्षेत्र में मची हलचल
34 प्लॉट की जगह महाकाल मंदिर क्षेत्र की बढ़ेगी सुंदरता
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) की हरिफाटक योजना के 34 प्लॉट की लीजडीड निरस्त से जहां क्षेत्र में हलचल मच गई है वहीं यूडीए इसको लेकर कानूनी लड़ाई लडऩे के लिए तैयार है। इस जमीन पर विकास कार्य होने से महाकाल मंदिर क्षेत्र की सुंदरता और बढ़ जाएगी।
प्राधिकरण संचालक मंडल की शनिवार को हुई बैठक में हरिफाटक योजना के 34 भूखंडों की लीजडीड और आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण निरस्त किया गया। चुनावी साल में यह कठोर निर्णय था, लेकिन प्राधिकरण ने इस फैसले से साबित कर दिया है कि शहर का विकास उसके सामने सर्वोपरि है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) संदीप सोनी ने बताया अध्यक्ष श्याम बंसल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में मुख्य रूप से हरिफाटक योजना के 34 प्लॉट्स की लीजलीड निरस्त करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
सीईओ सोनी ने बताया जिन लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए थे, उनके द्वारा प्राधिकरण की लीजडीड एवं आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था तथा लीजडीड शर्तों के विरुद्ध आवासीय की जगह व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। यूडीए के नियमों को तोड़ते हुए प्लॉट मालिकों ने मौके पर संपत्ति का विभाजन एवं उप विभाजन कर दिया गया है। कई प्लॉट होल्डरों की लीज अवधि समाप्त हो गई लेकिन आज तक लीज का नवीनीकरण नहीं कराया।
प्लॉट निरस्त होने के बाद यूडीए द्वारा कब्जा लेने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी को जल्द ही नोटिस भी जारी कर दिए जाएंगे। जमीन खाली होने से महाकाल मंदिर क्षेत्र का विस्तार कर उपयोगी योजना को धरातल पर उतारा जा सकेगा। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नगरनिगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, यूडीए के कार्यपालन यंत्री केसी पाटीदार सहित लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
ये भी फैसले: अब शिप्रा विहार में लोग ले सकेंगे कमर्शियल प्लॉट
बोर्ड बैठक में एक अन्य प्रस्ताव के तहत शिप्रा विहार योजना के कमर्शियल ब्लॉक में भूखंडों के विक्रय की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
नानाखेड़ा पेट्रोल पंप के पीछे निर्मित किए जाने वाले नए शॉपिंग कांप्लेक्स के विकास कार्यों की भी स्वीकृति।
प्राधिकरण की नई विकास योजना टीडीएस 3 एवं टीडीएस 4 के लिए आगामी कार्यवाही करने की हरी झंडी।
प्राधिकरण कर्मचारी निर्भय सिंह को न्यायालय द्वारा दोषी करार देने से सेवाएं समाप्त की।
यूडीए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करने की कार्यवाही की पुष्टि।
