6 ITI खुलेंगे,दो नई तहसीलों को मंजूरी
MP में कर्मचारियों को मिलेगा चतुर्थ समयमान वेतनमान,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा केबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी दी जा रही है।
नर्मदा पुरम और सीधी जिले में नई तहसील खोले जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
कैबिनेट बैठक में नर्मदा पुरम के लिए 14 नए पद स्वीकृत किए गए हैं जबकि सीधी के लिए 20 नए पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
वही सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 नए आईटीआई शुरू करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। जबलपुर के सिहोरा के अलावा कटनी के कैमोर, छतरपुर के बिजावर , निवाड़ के जेरोन, सीधी के रामपुर नैकिन और धार के तिलगारा में नए आईटीआई खोले जाएंगे।6 नए आईटीआई के लिए 114 प्रशिक्षकों 44 प्रशासन के पदों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट में कर्मचारियों और छात्रों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 35 साल की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को चतुर्थ सेवा मान वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई 2023 से उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा।
युवक कला और प्रशिक्षण फेलोशिप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब 1000 युवा कलाकारों को ₹10000 महीने उपलब्ध कराए जाएंगे।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं https://t.co/eOYopuVOHI
— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 1, 2023
कई नवीन प्रस्तावों को मंजूरी
इसके अलावा तीन शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय शुरू करने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई है
एमएसएमई को औद्योगिक भूमि आवंटन के भी मंजूरी प्रदान की गई है, अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए सरकार द्वारा बारे में फैसला लिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 20% भूखंड आरक्षित करने के मामले में नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन और प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन करने के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र में उन्हें 20% भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।
इतना ही नहीं मुद्रा योजना के नवीनीकरण का भी लाभ मिलेगा, मुद्रा योजना का लाभ ले रहें लोगों को उद्यम क्रांति का फायदा मिलेगा।
टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।
शासकीय पॉलिटेक्निक होशंगाबाद में 4 नए पाठ्यक्रम मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शुरू किए जाएंगे।
