नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, संभवत: अब नई सरकार ही लेगी फैसला
उज्जैन। शहर के मास्टर प्लान- 2035 पर चुनावी ग्रहण लग सकता है। मास्टर प्लान को लेकर संशोधित नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। एक-दो दिन में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता भी लग जाएगी। ऐसे में मास्टर प्लान पर विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार ही फैसला लेगी। इधर, मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं। पूर्व सांसद सहित कई जनप्रतिनिधि तो खुले तौर पर विरोध कर चुके हैं।
दरअसल, मास्टर प्लान अटकने की स्थिति में है। करीब 5 माह पहले नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को प्राप्त 463 आपत्तियों का निराकरण होने के बाद सरकार ने मई में मास्टर प्लान- 2035 सरकार ने ड्राफ्ट जारी किया था। इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया।
इसके तीन दिन बाद ही उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के संबंध में सीएम चौहान ने कहा था कि उज्जैन के नए मास्टर प्लान से सिंहस्थ के आयोजन में कोई असुविधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगर आवश्यक होगा तो मास्टर प्लान में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की दखल के बाद मास्टर प्लान-2035 में संशोधन के लिए दावे-आपत्तियों पर सुनवाई की गई।
आपत्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन भोपाल भेज दिया गया। संशोधित मास्टर प्लान राजधानी अब तक पास होकर बाहर नहीं निकल सका है। संशोधित मास्टर प्लान राजधानी से पास होकर बाहर नहीं निकल सका है। तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। न ही नोटिफिकेशन जारी हुआ।
नई सरकार के हवाले होगा..!
मास्टर प्लान को लेकर अब कवायद चुनाव बाद यानी अगले साल जनवरी में ही होगी। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद ही मास्टर प्लान को लेकर फिर से चर्चा की जाएगी। ऐसे में नगरीय प्रशासन विभाग के अफसर भी रिलैक्स मूड में आ गए हैं।
