नगर निगम में विधि अधिकारी पद से उपयंत्री को हटाने पर सहमति

कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में निगमायुक्त ने दिए निर्देश

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अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन नगर निगम के विधि विभाग में प्रभारी पद पर पदस्थ उपयंत्री को विधि विभाग से हटाने के निर्देश निगमायुक्त आशीष पाठक ने जारी कर दिए हैं। आदेश सोमवार को जारी होने की संभावना है। उक्त उपयंत्री जन्म-मृत्यु-विवाह पंजीयन विभाग की भी प्रभारी हैं। फिलहाल वे यहां कार्यरत रहेंगी।

शनिवार को निगमायुक्त पाठक ने निगम सफाई कामगार संघ, स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ की संयुक्त बैठक ली। बैठक की जानकारी देते हुए कर्मचारी नेता रामचंद्र कोरट ने कहा कि उन्होंने बैठक् में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की कि विधि विभाग में पदस्थ उपयंत्री साधना चौधरी की लगातार शिकायतों के बाद भी उन्हे नहीं हटाया जा रहा है। वे कर्मचारियों को परेशान कर रही हैं। बात-बात पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अभिभाषकों से भी उनका व्यवहार संतोषजनक नहीं है। उन्हें विधि विभाग की माहेती नहीं है। वे एक उपयंत्री है,फिर भी यहां पदस्थ है। यदि उन्हें नहीं हटाया गया तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे। इस पर निगमायुक्त ने कहा कि वे साधना चौधरी को विधि विभाग से हटा देंगे। फिलहाल वे जन्म-मृत्यु-विवाह पंजीयन विभाग में प्रभारी के रूप में कार्यरत रहेंगी।

सेवानिवृत्ति के छह माह पूर्व सूचना दें

बैठक में निगम कर्मचारियों को शीघ्र समयमान वेतन देने, निगम कर्मचारियों को पदोन्नति देने,सफाई कर्मचारियों के लिए बनाये गए मांगलिक भवनों से संजीवनी क्लीनिक हटाने, नगर निगम परिसर में कर्मचारियों के लिए वाहन स्टैंड बनाने, कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने, सैनेटरी इंस्पेक्टर पद पर डिप्लोमा प्राप्त कर्मचरियों को प्राथमिकता देने, निगम कर्मचारियों को रैनकोट व गणवेश उपलब्ध कराने, निगम परिसर में लगे वाटर कूलरों से शुद्ध पेयजल देने, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 6 माह पूर्व सूचना देने सम्बंधी मांगों पर शीघ्र निराकरण हेतु पाठक ने आश्वस्त किया।

कर्मचारी संघों ने अपना मांग पत्र भी सौंपा

निगमायुक्त पाठक की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त बैठक में कर्मचारी संघों ने अपना मांग पत्र सौपा। मांग पत्र में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यायालय के आदेश पर ग्रेच्युटी देने, मेडिकल भत्ते में वृद्धि करने, निगम कर्मचारियों को रिक्त पड़ी भूमि पर आवास बनाकर देने, शहर के क्षेत्रफल के आधार पर सफाई कर्मचारियों के पदों में वृद्धि करने, जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 10 से 20 वर्ष हो चुके है, उन्हें 1500 एवं 2500 रूपये विशेष भत्ता देने सम्बंधी मागों पर चर्चा कर निर्णय लिये गए।