दशहरा-दिवाली से पहले केंद्र सरकार का तोहफा, दिसंबर 2028 तक गरीबों को मिलता रहेगा फ्री अनाज
केंद्रीय कैबिनट की बैठक आज (बुधवार) हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी विकास पर जोर किया है।वैष्णव ने कहा, ‘आज कैबिनेट ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक पीएम गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी स्कीम्स के तबत फ्री फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने का फैसला किया है।’
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उन्होंने कहा कि इससे एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर होगी। कुल वित्तीय 17,082 करोड़ रुपये होगा। वहीं, 100 फीसदी वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाएगा।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है कि गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा। प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री परिसर बनाना है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस किया है।’ कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब की सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किमी रोड़ के निर्माण को मंजूरी दी है।
पीएम गरीब कल्याण योजना के फायदे
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से निर्धन लोगों को मुफ्त में खाद्य सामग्री देना है।
प्रत्येक राशन कार्ड धारक व्यक्ति को पांच किलो राशन निशुल्क दिया जाता है।
देश के 80 करोड़ लोग पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ उठा रहे हैं।
पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए पात्रता
अगर किसी परिवार में मुखिया महिला विधवा हो या परिवार में कोई बीमार या विकलांग हो।
व्यक्ति 60 वर्ष से ज्यादा या उम्र कम हो। साथ ही जीवन यापन करना मुश्किल हो।
कुम्हार, लोहार, बुनकर, झोपड़ी में रहने वाला, मोची, मजदूर और कूड़ा बीनने वाला जो गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में हो।
