Madhya Pradesh Budget 2025: सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान

मोहन सरकार के मनमोहक बजट में उज्जैन को कई सौगात

प्रदेश में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू

गायों की आहार राशि दोगुनी की

डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान खुलेगा

भोपाल। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। बजट में उज्जैन को अच्छी सौगात मिली है।

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सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा उज्जैन एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट बनाने, डीप-टेक रिसर्च एंड इनक्यूबरी कैम्पस स्थापित करने, उज्जैन-जावरा 4-लेन निर्माण को मंजूरी दी गई है। उज्जैन-जावरा मार्ग बनने से यह मार्ग दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से सीधे जुड़ जाएगा। इन शहरों की ओर जाना आसान होगा। बजट में मिली राशि से यह साफ हो गया कि सिंहस्थ के काम अब तेजी से होंगे।

सीएम समग्र परिवार योजना

बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए चार हजार 66 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री समग्र परिवार योजना शुरू होगी। प्रदेश की शालाओं के उन्नयन के लिए 228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी…

सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपए का प्रावधान।

सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठित होगी।

1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।

गोशालाओं में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किए।

धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।

लाड़ली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।

प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा।

आगामी 5 वर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।

खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान।

श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान।

आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी।

धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान को लागू किया जाएगा। इससे 259 विकासखंडों के 11377 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे 19 लाख जनजातीय परिवारों समेत 94 लाख परिवार लाभांवित होंगे।

मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना और देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण शुरू होंगे

बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।

विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे।

मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी।

अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।

पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक हजार 86 करोड़ का प्रावधान।

गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन करेंगे।

प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।

प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हितलाभ दिए गए।

विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं। 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।

नवीन योजना प्रधानमंत्री कृषक नृत्य सूर्य योजना में 447 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।

विकसित मप्र, वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना।

वार्षिक आय 22 लाख 33 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य।

2024 की तुलना में बजट में 15% तक की वृद्धि प्रस्तावित है।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश में सबसे ज्यादा है। पिछले 22 साल में 17 गुना की बढ़ोतरी हुई है।

बजट ऐतिहासिक

बजट ऐतिहासिक है। चार लाख २१ हजार करोड़ के बजट में कई योजनाएं घोषित की हैं। यह प्रदेश को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगी। इससे नई नौकरियां पैदा होंगी। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी।- डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री

बजट का फोकस ज्ञान पर आधारित है। महिला, युवा और किसान पर बजट का फोकस है। ये बजट सर्वस्पर्शी है। बजट को लेकर कई सुझाव मिले थे। सुझावों को शामिल करने की कोशिश की गई है।-जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री

मैं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी का अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सर्वव्यापक, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट आज प्रस्तुत किया है।

वर्ष 2025 का यह बजट मध्यप्रदेश की आशाओं, आकांक्षाओं का बजट है।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने संकल्प पत्र के सभी बिन्दुओं को पूरा करने की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है

यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने भी विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विज़न रखा है, प्रदेश का यह बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 250 लाख करोड़) बनाना है।

यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के (GYAN) के मंत्र को मध्यप्रदेश की धरा पर विजन रूप में लागू करने का प्रारूप है।

यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, अपितु प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने वाला बजट है।

यह बजट गांव, गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला एवं किसानों की खुशहाली व समृद्धि के पक्ष को मजबूती प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों के आधार पर मध्यप्रदेश सरकार का यह दूरदर्शी बजट है, यह सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली और खुशहाल मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

जनकल्याण और सुशासन के साथ प्रदेश में विकास को रफ्तार देने वाला बजट आज प्रस्तुत हुआ है।

यह बजट गरीबों को मजबूत बनाएगा और प्रदेश के युवाओं के लिए बेहतर भविष्‍य का सृजन करेगा।

बजट में महिलाओं को शक्ति, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति तथा वंचित वर्गों को सशक्‍त बनाने के लिए विशेष कदम उठाए गये हैं।

मैं प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

बजट के प्रमुख बिन्दु

अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4 प्रतिशत अनुमानित रखते हुए वर्ष 2029-30 तक बजट के आकार एव प्रदेश की जीएसडीपी को दो गुना करने के लक्ष्य पर यह बजट केन्द्रित है।

कुल विनियोग की राशि ₹4,21,032 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 15% अधिक है।

अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,90,879 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹1,09,157 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹ 1,11,662 करोड़, करेत्तर राजस्व ₹ 21,399 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 48,661 करोड़ शामिल हैं

वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 7% की वृद्धि अनुमानित

वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 31% की वृद्धि अनुमानित

राज्य की उपलब्धियां

नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक प्रतिवेदन में राज्य को व्यय की गुणवत्ता में प्रथम स्थान दिया है। आर बी आई ने भी प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में राज्य की इस उपलब्धि का उल्लेख किया है।

वर्ष 2025-26 के बजट में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यय के प्रतिशत में सर्वाधिक 17 प्रतिशत अधोसंरचना क्षेत्र के लिए प्रावधान है। अधोसंरचना क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में विगत वर्ष 2024-25 की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

राज्य की क्षेत्रवार उपलब्धियां

राज्य शासन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध है और शासकीय कार्यक्रमों के संचालन में इस प्रतिबद्धता को सुस्पष्ट करने लिये जेण्डर बजट एक सक्षम माध्यम है। 6 वर्षों में जेण्डर बजट का आकार दो गुना हुआ है।

कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र में, विगत 6 वर्षों में दोगुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

हमारी सरकार देश, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं शारीरिक विकास पर ध्यान दे रही है, बिगत 6 वर्षों में बाल बजट का प्रावधान दो गुना से अधिक हुआ

नारी सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत ₹ 18,669 करोड़ का प्रावधान है ।

लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत ₹1,183 करोड़ का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के अंतर्गत ₹720 करोड़ का प्रावधान है।

जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत ₹17,136 करोड़ का प्रावधान है।

अन्नदाता के लिए

अटल कृषि ज्योति योज‌ना के अंतर्गत ₹ 13,909 करोड़ का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत ₹ 447 करोड का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ₹5,220 करोड़ का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ₹2,001 करोड़ का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री कृषक फराल उपार्जन राहायता योजना के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ का प्रावधान है।

समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत ₹850 करोड़ का प्रावधान है।

गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन के अंतर्गत ₹505 करोड़ का प्रावधान है।
गरीब कल्याण

अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत ₹7132 करोड़ का प्रावधान है।

म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/ग्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के अंतर्गत ₹5299 करोड़ का प्रावधान शामिल हैं ।

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत ₹700 करोड़ का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अंतर्गत ₹1,277 करोड़ का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) के अंतर्गत ₹1,100 करोड़ का प्रावधान है।

युवा कल्याण

निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान है।

एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना के अंतर्गत ₹1,250 करोड़ का प्रावधान है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण का भुदृढीकरण एवं विस्तार के अंतर्गत ₹902 करोड़ का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत ₹500 करोड़ का प्रावधान है।

हर वर्ग का कल्याण समाहित है

बजट में अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु ₹47,296 करोड़ (23.5%) है।

अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु ₹ 32,633 करोड़ (16.2%) है।

स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता के अंतर्गत ₹247 करोड़ का प्रावधान है।

पोलीटेक्निक संस्थाएं के अंतर्गत ₹232 करोड़ का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत ₹150 करोड़ का प्रावधान है।

खेलों इंडिया एम.पी. के अंतर्गत ₹180 करोड़ का प्रावधान है।

खेल अकादमियों की स्थापना के अंतर्गत ₹170 करोड़ का प्रावधान है।

स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत ₹159 करोड़ का प्रावधान है।

प्रदेश में आई.टी. पार्क की स्थापना के अंतर्गत ₹129 करोड़ का प्रावधान है।

अन्य मुख्य प्रावधान

-सिंहस्थ-2028 के अंतर्गत ₹2,005 करोड़ का प्रावधान है।

-वेदान्त पीठ की स्थापना के अंतर्गत ₹500 करोड़ का प्रावधान है।

-सी. एम. राइज के अंतर्गत ₹4,686 करोड़ का प्रावधान है।

-मेट्रो रेल के अंतर्गत ₹850 करोड़ का प्रावधान है।

कर्मचारियों का हितलाभ

हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय भत्तों का पुनरीक्षण, 1 अप्रैल, 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्तरों के अनुसार किया जाएगा।

इस वर्ष से लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करने का निर्णय

श्रीकृष्ण पाथेय हेतु 10 करोड़ प्रावधान है।

मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना ₹ 850 करोड़ का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना ₹ 50 करोड़ प्रावधान है।

अविरल निर्मल नर्मदा ₹ 25 करोड़ का प्रावधान है।

गीता भवन ₹ 100 करोड़ का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ₹ 100 करोड़ का प्रावधान है।

सी.एम. युवाशक्ति योजना ₹ 25 करोड़ का प्रावधान है।

देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम ₹25 करोड़ का प्रावधान है।

कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास का निर्माण ₹100 करोड़ का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा ₹80 करोड़ का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री समग्र परिवार समृद्ध योजना ₹125 करोड़ का प्रावधान है।

निजी निवेश से संपत्ति का निर्माण ₹100 करोड़ का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना ₹100 करोड़ का प्रावधान है।