केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब आयोग का गठन किया जाएगा, जो अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर सरकार को सौंपेगा।

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अनुमान लगाया जा रहा है कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू किया जा सकता है। हालांकि, पिछले रुझानों को देखते हुए इसके पूर्ण रूप से लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है।

सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। संभावना है कि कर्मचारियों को 17 से 18 महीने का एरियर एकमुश्त या किस्तों में दिया जा सकता है।

गौरतलब है कि जनवरी 2025 में ही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिलने का मतलब है कि यह दस्तावेज आयोग के कामकाज, प्रक्रिया, समयसीमा और शामिल सदस्यों की रूपरेखा तय करेगा।