Sunday, December 10, 2023
Homeमध्यप्रदेशCM शिवराज की कैबिनेट बैठक में हुए कई अहम फैसले

CM शिवराज की कैबिनेट बैठक में हुए कई अहम फैसले

मध्यप्रदेश में बुधवार को शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक दोपहर 11:00 बजे से शुरू हुई थी। जिसमें आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

7 जुलाई तक हो सकेंगे तबादले

दरअसल मध्यप्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले पर से रोक हटाई गई है। वही स्थानांतरण की तारीख 30 जून निर्धारित की गई थी। जिसे आगे बढ़ाया गया है। अब 7 जुलाई तक प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे।

केला क्षतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि

इसके साथ ही केला क्षतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि की गई है। कैबिनेट की बैठक में आरबीसी 6-4 के तहत फसल की क्षति को शामिल करते हुए किसानों को मुआवजा देने के लिए कृषि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

सीएम राइज स्कूल निर्माण के लिए 1335 करोड़ रुपए स्वीकृत

इसके साथ ही 33 नवीन सीएम राइज स्कूल निर्माण के लिए 1335 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है।

24000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी स्वीकृत

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 28 मार्च 2023 को जारी टैरिफ आदेश से वित्तीय वर्ष 2320 में लागू विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई है। 24000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी को स्वीकृत किया गया है।

6 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी

छह मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कैबिनेट बैठक में दी गई है। दरअसल खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट और सीधी जिलों में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही इन क्षेत्रों के छात्रों को महत्वपूर्ण राहत दी गई है।

यह हैं अन्य बड़े निर्णय

दीनदयाल रसोई योजना में अब मामा की थाली को भी शामिल किया गया है।

MSP पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन में निराश्रित शुल्क में छूट दी गई है मूंग और उड़द खरीदी को मंडी शुल्क से छूट मिलने के साथ ही किसानों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी की जा रही है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में सीहोर की बेरुंडा सितंबर कंपलेक्स सिंचाई परियोजना फेस-2 के लिए 190 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 13457 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं भेरूंडा तहसील के 24 ग्राम इससे लाभान्वित होंगे।

साथ ही मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चतुर्थ चरण में 2 वर्ष के लिए 17 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

जरूर पढ़ें

मोस्ट पॉपुलर