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CM मोहन यादव ने किया ध्वजारोहण

एक साल में 17 हजार नए रोजगार देंगे

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एमपी में खुलेंगी डिजिटल यूनिवर्सिटी

मजदूरों को ई-स्कूटर के लिए 40 हजार

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मध्यप्रदेश समेत पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है. प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मनाया जा रहा है.

यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर ओपन जीप में परेड की सलामी ली है. कार्यक्रम में पुलिस और होमगार्ड जवानों को सम्मानित किया जाएगा. इसके साथ कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. तो वहीं सीएम मोहन यादव जनता को संबोधित भी करेंगे.

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मुख्य परेड का नेतृत्व भारतीय पु‍लिस सेवा के सहायक पुलिस आयुक्‍त, भोपाल मयूर खंडेलवाल ने किया। परेड में पुलिस बैंड समेत 17 टुकड़ियां शामिल रहीं।

मुख्‍यमंत्री के संबोधन की प्रमुख बातें

मप्र में भी एक नवंबर से युवा शक्ति, गरीब कल्‍याण, किसान कल्‍याण और नारी सशक्तिकरण मिशन लागू किया जा रहा है।

मप्र सरकार का लक्ष्‍य है कि प्रशासन जनोन्‍मुखी हो। नागरिक विकाासऔर सामाजिक सद्भाव में साझेदार बने।

गरीबों के कल्‍याण की योजनाएं राज्‍य के अंतिम व्‍यक्ति तक पहुंचे। इस तरह की व्‍यवस्‍था बनाने के लिए मप्र सरकार कटिबद्ध है।

मप्र का बजट अगले 5 वर्ष में दोगुना करने का लक्ष्‍य रखा गया है। इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है।

मध्‍य प्रदेश केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में निरंतर विकास लक्ष्‍य हासिल करने वाले तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्‍य में शामिल है।

केंद्र सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में इंदौर शहर के बायो सीएनजी संयंत्र का उल्‍लेख किया है।

मध्‍य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए कृतसंकल्‍प है।

मध्‍य प्रदेश कानून व्‍यस्‍था की स्थिति बेहतर बनाने के लिए 627 पुलिस थानों की सीमाओं को फ‍िर से तय किया गया है।

मध्‍य प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 60 से ज्‍यादा औद्योगिक इकाइयां लगाई जा रही हैं। इनके माध्‍यम से 17 हजार से अधि‍क युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्‍ध हो सकेंगे।

खजुराहो में देश का पहला पारंपरिक कला गुरुकुल आरंभ किया जाएगा।

राज्‍य के श्रमिकों को ई स्‍कूटर खरीदने के लिए 40 हजार रुपये दिए जाएंगे।

तकनीकी श‍िक्षा को प्रोत्‍साहन के लिए प्रदेश में डिजिटल विवि आरंभ किए जाएंगे।

पशु आहार योजना पर 250 करोड़ रुपये की राशि‍ खर्च की जाएगी।

प्रदेश में पांच हजार किमी लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। सड़कों का नवीनीकरण भी किया जाएगा।

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