Advertisement

अनुमति मिली नहीं, PWD ने पेड़ काटने की निविदा निकाल दी

मामला वृक्ष कटाई का : शहर विकास के लिए विभागों में तालमेल की कमी, कार्य में खड़ी हो रही बाधा

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Advertisement

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:शहर के विकास कार्यों में विभागों के बीच तालमेल की कमी आड़े आ रही है। ताजा मामला देवास रोड की मुख्य सड़क को फोरलेन में बदले से पूर्व पेड़ों की कटाई का है। नगर निगम के उद्यानिकी विभाग ने पीडब्ल्यूडी को पेड़ काटने की अभी अनुमति नहीं दी है। इसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने वृक्ष कटाई का काम 7 दिन में करने के लिए 29 लाख से अधिक के कार्य की निविदा जारी कर दी है।

 

पीडब्ल्यूडी देवास रोड को फोरलेन किया जाना है। इसके लिए नागझिरी से दताना एनएचएआई जंक्शन तक फोरलेन मार्ग निर्माण में आने वाले वृक्षों की कटाई सहित नीलामी की 29.52 लाख रुपए की निविदा जारी कर प्रस्ताव आमंत्रित किए हंै। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीडब्ल्यूडी को अभी वृक्ष काटने की अनुमति मिली ही नहीं है।

Advertisement

बता दें कि देवास रोड की मुख्य सड़क को फोरलेन में बदले जाने के लिए केंद्रीय निधि से करीब 38.56 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को अधिकृत किया गया।

पीडब्ल्यूडी ने टेंडर जारी कर एजेंसी फिक्स कर वर्क ऑर्डर जारी किया। देवास रोड पर पाइप फैक्टरी चौराहा से नागझिरी होते हुए मानपुरा व दताना-मताना तक फोरलेन का निर्माण किया जाना है। यह सड़क आगे जाकर उज्जैन-देवास फोरलेन से कनेक्ट होगी। इसके निर्माण से देवास रोड पर यातायात की बाधा दूर होगी।

Advertisement

यह भी है उलझन

नगर निगम का कार्यक्षेत्र इसकी नगर सीमा है। इसके बाहर किसी भी प्रकार की अनुमति विशेष परिस्थिति में शासन-प्रशासन के अनुमोदन के बाद ही दी जा सकती है। प्रस्तावित देवास रोड फोरलेन निर्माण के 8.80 किमी का कुछ ही हिस्सा नगर निगम सीमा में आता है। शेष भाग राजस्व विभाग का है। नगर निगम की सीमा हामूखेड़ी तक है।

इसके बाद राजस्व विभाग का हिस्सा है,जो उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्र में है। नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षों को काटने की अनुमति एसडीएम द्वारा दी जाती है। ऐसे में नगर निगम सभी पेड़ों को काटने की अनुमति देने में हिचकिचा रहा है। वहीं जानकारों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी को वृक्ष काटने की अनुमति के लिए सीधे नगर निगम उद्यान विभाग की बजाय जिला प्रशासन के माध्यम से आवेदन करना था। प्रशासन द्वारा दी जाने वाली अनुमति नगर निगम के आधार बन सकती थी। बहरहाल फोरलेन काम के लिए पीडब्ल्यूडी को वृक्ष काटने की अनुमति का इंतजार करना होगा।

इनका कहना

प्रस्तावित फोरलेन में नगर निगम के साथ जिले के राजस्व की जमीन भी है। अनुमति देने की प्रक्रिया चल रही है।-एनके भास्कर, प्रभारी अधिकारी उद्यान विभाग नगर निगम।

साइड क्लीयर नहीं

कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी को अब तक साइड क्लियर नहीं मिल पाई है। 8.80 किमी में सड़क के दोनों ओर करीब 1465 पेड़ों काटा जाना है। इसकी अनुमति के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से नगर निगम के उद्यान विभाग को तीन से चार बार लिखा जा चुका है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स का कहना है कि फोरलेन का टेंडर जारी कर कार्य शुरू करवाया गया है। निगम के उद्यानिकी विभाग द्वारा करीब 6 माह से अनुमति जारी नहीं की जा रही है। इस कारण वजह से निर्माण कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है।

Related Articles