डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसा को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन समेत कई देशों द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ (Tariff) को अनुचित बताते हुए 2 अप्रैल से जवाबी शुल्क (Reciprocal Tariff) लगाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों से आयात पर वही शुल्क लगाएगा, जो वे अमेरिकी निर्यात पर लगाते हैं.

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भारत पर 100% टैरिफ का आरोप

ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अमेरिकी ऑटो प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ वसूलता है. उन्होंने इसे अमेरिका के लिए अनुचित व्यापार नीति बताया और कहा कि यूरोपीय संघ (EU), चीन, ब्राजील, भारत, मेक्सिको और कनाडा जैसे देशों ने दशकों से अमेरिका पर अधिक शुल्क लगाए हैं. अब अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई करेगा.

रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा

उन्होंने साफ किया कि 2 अप्रैल से अमेरिका उन देशों पर जवाबी शुल्क लगाएगा, जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं. उन्होंने कहा, “अगर वे हमें अपने बाजार से बाहर रखने के लिए नॉन-मॉनिटरी टैरिफ (Non-Monetary Tariff) लगाते हैं, तो हम भी उनके बाजार में यही करेंगे.”

चीन और दक्षिण कोरिया पर भी निशाना

ट्रंप ने कहा कि चीन अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर दोगुना टैरिफ वसूलता है, जबकि दक्षिण कोरिया अमेरिका से चार गुना ज्यादा शुल्क लेता है. उन्होंने कहा कि “हम दक्षिण कोरिया को सैन्य सहायता देते हैं, फिर भी वे हम पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं. यह व्यवस्था अमेरिका के लिए उचित नहीं है.”

Green Card से बेहतर होगा ‘गोल्ड कार्ड’

ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार 50 लाख अमेरिकी डॉलर का ‘गोल्ड कार्ड’ (Gold Card) डेवलप कर रही है, जिससे प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिल सकेगी. उन्होंने इसे ग्रीन कार्ड (Green Card) से बेहतर विकल्प बताया.

ट्रंप का बड़ा ऐलान – अमेरिका में सिर्फ दो जेंडर

ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका में सिर्फ दो ही जेंडर होंगे… पुरुष और महिला. उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई जगह न होने की बात कही. उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन ने पब्लिक स्कूलों से ‘क्रिटिकल रेस थ्योरी’ (Critical Race Theory) को हटा दिया है और अब यह अमेरिकी सरकार की आधिकारिक नीति बन गई है कि “सिर्फ दो जेंडर हैं पुरुष और महिला.”

बाइडेन सरकार की नीतियों को बताया घोटाला

ट्रंप ने जो बाइडेन सरकार की नीतियों को घोटाला करार दिया और कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जांच होगी. उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन की नीतियों से अमेरिका में आर्थिक तबाही आई है. महंगाई चरम पर है और बीते 48 वर्षों में अमेरिका को सबसे ज्यादा महंगाई झेलनी पड़ी.