जल्द कर्मचारियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ
अच्छी खबर: केंद्र सरकार अगले महीने अधिसूचना जारी कर सकती है
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नईदिल्ली, एजेंसी। जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और अगले महीने अधिसूचना भी जारी हो सकती है।
लंबे इंतजार के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग रखी है कि आयोग के गठन की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए। उधर, हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से संकेत भी मिले हैं कि वह इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अगले महीने अधिसूचना जारी कर सकती है। हाल ही में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम ने आयोग के गठन की देरी की मुद्दा उठाया। फोरम की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर कहा गया कि सातवें वेतन आयोग लागू होने की तिथि से करीब दो वर्ष पूर्व गठित किया गया था। इससे आयोग को चीजों का गहन अध्ययन करने और अपनी सिफारिशों को देने के लिए पर्याप्त समय मिला।
कर्मचारियों ने की जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग
सिफारिशें लागू करने में आ नया फॉर्मूला…
पुराने वेतन आयोग के गठन और सिफारिश लागू होने की अवधि के पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो करीब दो वर्ष का समय लगता रहा है। ऐसी स्थिति में संभावना जताई जा रही है कि अगर जल्द आयोग का गठन किया जाता है, तब भी सिरफारिशों का लागू होने में दो वर्ष का समय लग सकता है। अगर नवंबर में अधिसूचना जारी तो सिफारिश आने में नवंबर 2027 तक का वक्त लग सकता है।
सूत्र बताते हैं कि सरकार ऐसा फॉर्मूला ला सकती है, जिसके तहत सिफारिश आने में एक वर्ष से कम का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2027 की शुरूआत से वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकेगा।
सातवें आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में खत्म
अब केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लेकर जनवरी 2025 में स्वीकृति दी लेकिन अब तक गठन नहीं किया जा सका है, जबकि सातवें आयोग की अवधि जल्द ही (दिसंबर 2025) खत्म होने जा रही है। ऐसी स्थिति में आठवें आयोग का लाभ भी समय पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इसके लिए जल्द आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की जाए।
एरियर के तौर पर मिल सकता है लाभ
आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के आने और फिर उसके लागू होने में भले ही वक्त लगे, लेकिन सरकार सिफारिशों को निर्धारित समय ( वर्ष 2026) से लागू करके बकाया (एरियर) के तौर पर लाभ दे सकती है। पहले भी कई बार ऐसा किया जा सकता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को सरकार ने जून 2016 में स्वीकृत दी थी लेकिन उसे एक जनवरी 2016 से लागू किया। ऐसे में आठवें वेतन आयोग का लाभ भी निर्धारित एक जनवरी 2026 से दिया जा सकता है, जिसका करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
