मामला पुराने माधव कॉलेज की भूमि रीडेंसिफिकेशन योजना में देने का
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन माधव कॉलेज की भूमि को रीडेंसिफिकेशन योजना में देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस भी इसे मुद्दा बनाने जा रही है। वहीं शहरभर में इस योजना की आलोचना हो रही है।
माधव कॉलेज की भूमि को रीडेंसिफिकेशन योजना में देने की योजना के तहत सोमवार को भोपाल से उच्च शिक्षा विभाग एवं म.प्र. गृह निर्माण मण्डल के अधिकारी उज्जैन आए थे। इस दल ने पुरोन माधव कालेज परिसर में रिक्त पड़ी जमीन तथा कोठी मार्ग स्थित जवाहर छात्रावास की जमीन को देखा। यह सुझाव दिया कि संबंधित जमीन अनुपयोगी है। अत: इन्हे रीडेंसिफिकेशन योजना के तहत दे दिया जाए। ऐसा होने पर राज्य सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होगा और संबंधित बिल्डर/डेव्हलपर को केवल 30 प्रतिशत हिस्सा ही सौपना पड़ेगा,जबकि वे शेष में पूरा निर्माण कार्य करवाएगा।
जोरदार आंदोलन होगा शहर में : रवि राय
शहर कांग्रेस के कार्याध्यक्ष रवि राय ने कहाकि सरकार कॉलेज की भूमि को बेचना चाहती है। यदि रीडेंसिफिकेशन के तहत भूिम सौपी जाती है तो इसका मतलब होगा कि जमीन बेच दी है। इसका विरोध पूरा शहर करेगा। इस विरोध में माधव कॉलेज में पढ़े सभी कांग्रेस के छात्रनेता,आज उच्च् पदों पर बैठे अधिकारीगण करेंगे। मौका आने पर आंदोलन भी किया जाएगा।
रीडेंसिफिकेशन योजना याने 30 देकर 70%की राशि लेना…?
रीडेंसिफिकेशन योजना से तात्पर्य है सरकारी सम्पत्ति पर बिल्डर या डेव्हलपर को भूमि मुहैया करवाना। निर्माण कार्य बिल्डर या डेव्हलपर करेगा। बदले में सरकार पूरे हिस्से की 30 प्रतिशत भूमि बिल्डर या डेव्हलपर को दे देगी। इस राशि से शेष 70 प्रतिशत हिस्से में निर्माण करवाएगी। ऐसा होने पर 30 प्रतिशत का मालिकाना हक संबंधित बिल्डर का हो जाएगा।
