नई दिल्ली : मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण चुकौती के लिए ब्याज सबवेंशन योजना को जारी रखा है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को भारी लाभ देते हुए ब्याज सबवेंशन योजना को बरकरार रखा है। इसके तहत किसानों को तीन लाख तक की अल्पावधि के लिए ब्याज में 1.5 फीसदी की छूट मिलेगी.
केंद्र सरकार को योजना को लागू करने के लिए 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता होगी। क्षतिपूर्ति करने के लिए, सरकार ये भुगतान सीधे ऋण देने वाले बैंकों और सहकारी समितियों को करेगी।
इसके क्या फायदे हैं
निरंतर ब्याज सबवेंशन ऋण देने वाली संस्थाओं, विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य और व्यवहार्यता को सुनिश्चित करेगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पर्याप्त कृषि ऋण सुनिश्चित करेगा।
यह किसानों को अल्पकालिक कृषि आवश्यकताओं के लिए ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अधिक से अधिक किसानों को कृषि ऋण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
इससे रोजगार भी पैदा होगा। जो पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन सहित सभी गतिविधियों के लिए किसानों को सीधे तौर पर प्रोत्साहित करेगा। किसान इन छोटे व्यवसायों के लिए कम ब्याज पर अल्पकालीन कृषि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को समय पर ऋण चुकाते समय 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण मिलता रहेगा।
Subvention Scheme
सरकार द्वारा सहकारी समितियों और बैंकों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दरों पर लघु और लंबी अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। कई किसान इस कर्ज को समय पर चुकाते हैं और कई किसान किसी कारणवश समय पर इसे चुका नहीं पाते हैं। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज सबवेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
