Mohan Cabinet Meeting : उज्जैन एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ मंजूर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार (7 अप्रैल 2026) को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हुई । इस बैठक में किसानों, छात्रों और आमजन के हित में बड़े फैसले लिए गए।

इसके अलावा बैठक में डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर 8 से 14 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सभी प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री यादव ने आयोजन की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री तैनात किए गए हैं, जो शाम 6 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 14 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम भिंड जिले में आयोजित किया जाएगा।

वहीं कैबिनेट ने संत रविदास जयंती को 31 मार्च 2027 तक “सामाजिक समरसता वर्ष” के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।इस दौरान प्रदेशभर में सामाजिक एकता, समानता और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसके निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

पढ़िए मोहन कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले

राजधानी भोपाल में ‘वित्त प्रशिक्षण शोध संस्थान’ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह संस्थान वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ तैयार करेगा । यह संस्थान अटल बिहारी वाजपेई सुशासन संस्थान के सहयोग से काम करेगा।

उज्जैन सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन हवाई पट्टी को उड़ान योजना में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एयरपोर्ट निर्माण किया जाएगा । इसके लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 590 करोड़ रु की स्वीकृति दी गई है ।

शिक्षा विभाग की 4 हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं की निरंतरता को स्वीकृति दी गई।

वाणिज्यिक कर विभाग की 8 योजनाओं के लिए 2030-2031 तक 2,952 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया है।

वन क्षेत्रों में पुनरुत्पादन, पुनर्स्थापना एवं संरक्षण के लिए 5,215 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 3039 करोड़ रुपये की स्वीकृति की गई है।

पीएम श्री विद्यालय योजना के लिए 940 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

किसानों को भी सौगात

कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में चना और मसूर की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। आगामी तीन वर्षों में उपार्जन के लिए 3,174 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। चना 5875 और मसूर का 7000 रु एमएसपी तय किया गया है। केंद्र सरकार के अनुमोदन पर कार्य होगा। चना का 25% और मसूर का 100% उपार्जन किया जाएगा । मंडी शुल्क भी माफ किया जाएगा। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा ।

मंदसौर की कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 88.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे भानपुरा तहसील के 12 ग्रामों में 3500 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का लाभ होगा।

छात्रों के हित में भी अहम फैसला

कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने के लिए 693 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रगृह योजना में प्रतिमाह 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।

योजनांतर्गत हर साल 100 नए छात्र एवं पूर्व से अध्ययनरत छात्रों को लाभ मिलेगा।

50 नवीन स्नातक, 50 नवीन स्नातकोत्तर और 50 पूर्व से अध्ययनरत छात्रों के लिए एक वर्ष के मान से 1.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।