Mohan Cabinet Meeting:सरकारी नौकरियों में महिलाओं का रिजर्वेशन बढ़ा,इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

• 254 नए खाद खरीदी केंद्र खुलेंगे
• असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन की आयु सीमा बढ़ी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 बजे मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई । इस बैठक में एक दर्जन अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।खास बात ये है इस बैठक में किसानों, सहायक प्राध्यापक और महिलाओं को भी सौगात दी गई है।महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट ने इसे बढ़ा दिया है। पहले ये आरक्षण 33 प्रतिशत होता था, जिसे बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।

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इसके साथ-साथ मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को दस साल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब 40 के बजाय 50 साल तक उम्र के अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

सिविल सेवाओं में अब महिलाओं के लिए 33 के बजाय 35 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।

मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को दस साल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी ।अब 40 के बजाय 50 साल तक उम्र के अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।

भारत सरकार के पैरामेडिकल अभिनियम के रूल्स ना होने के चलते मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के नियम ही लागू होंगे 2023 -24 की भर्ती परीक्षा में पुराने नियमों के आधार पर ही होगी

किसानों की सुविधा के लिए कैबिनेट द्वारा प्रदेश में आज 254 नगद नए उर्वरक केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है। इससे डिफाल्टर किसानों को राहत भी मिलेगी

सारणी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की 4 पुरानी इकाइयों के स्थान पर 660 मेगावॉट का नया पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है।

सहकारी समितियां के गठन उनकी मॉनिटरिंग और बेहतर कार्य क्षमता के लिए 3 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्च को वहन करेगी।

बैठक में सीएम ने विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी है।7 दिसम्बर को नर्मदापुरम में रीजनल इनवेस्टर सम्मिट की तैयारी के निर्देश जारी किए गए है। 12 नवम्बर को उज्जैन में कालिदास समारोह भव्य रूप से होगा, इसमें उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पर्यवेक्षण समिति गठित

उधर, सिंहस्थ वर्ष-2028 की तैयारियों के लिए मप्र शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पर्यवेक्षण समिति गठित कर दी गई है। पर्यवेक्षण समिति सिंहस्थ के अंतर्गत मंत्रि-परिषद समिति के निर्देशों का पालन, मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष रखे जाने समस्त नीतिगत प्रकरणों का परीक्षण कार्य तथा विभिन्न विभागों की सिंहस्थ मद कार्य योजना की समीक्षा करेगी।

समिति में अपर मुख्य सचिव, गृह, उर्जा, लोक निर्माण, जल संसाधन, परिवहन, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्व, वित्त, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन, सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास समिति के सदस्य सचिव होंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी #MPCabinetDecisions https://t.co/PBGbuUOgog

— Jansampark MP (@JansamparkMP) November 5, 2024