तीन शहरों में फिल्मसिटी बनाने के प्रस्ताव पर होगा मंथन
उज्जैन। महाकाल नगरी उज्जैन में होने वाली नई सरकार की पहली समिट प्रदेश को कर्ज से उबार सकती है। इसमें भोपाल सहित तीन बड़े शहरों में फिल्मसिटी बनाने के प्रस्ताव पर भी मंथन होगा, हालांकि अभी इसमें उज्जैन का नाम शामिल नहीं है।
प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पूर्ववर्ती सरकार से करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। इस कर्ज से पार पाने के लिए नई सरकार ने अगले 5 सालों तक प्रदेश में निवेश का नया प्लान तैयार किया है। इसके जरिए इन 5 सालों में 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश मध्य प्रदेश में लाने का खाका तैयार किया गया है। मध्यप्रदेश के उद्योग विभाग ने एक विस्तृत प्लान बनाकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सौंप दिया है।
नई सरकार इस प्लान पर अध्ययन कर रही है। संभावना है कि इन्वेस्टर्स मीट में इस प्लान पर काम किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से तैयार किए गए निवेश प्लान में कई इंडस्ट्रियल हब के निर्माण की बात कही गई है। इनमें टूरिज्म, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, नगरीय क्षेत्र विकास, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, एमएसएमई उद्योग और बड़े उद्योगों को लेकर अलग-अलग निवेश की तैयारी की गई है। ही देवास, मंडीदीप, पीथमपुर, मुहासा बाबई और जबलपुर के औद्योगिक क्षेत्र के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी निवेश को लेकर प्लान तैयार किया गया है।
उज्जैन प्रशासन तैयारी में जुटा
पहली बार उज्जैन में होने जा रही समिट के लिए उज्जैन प्रशासन तैयारी में जुट गया है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया अभी उज्जैन में फिल्मसिटी का प्रस्ताव नहीं है। मंगलवार को बैठक बुलाई है, जिसमें तैयारियों पर चर्चा होगी।
मध्यप्रदेश को कर्ज…. यहां फिल्म सिटी की तैयारी…
प्लान के अनुसार मप्र में फिल्म सिटी और हेरिटेज विलेज बनाने की भी योजना है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में रामोजी फिल्म सिटी की तरह फिल्म सिटी निर्माण, मीडिया, इंटरटेनमेंट सेक्टर, एनिमेशन, फिल्म, गेम प्रोडक्शन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संबंधित उद्योगों की स्थापना का रोड मैप बनाया गया है। हेरिटेज विलेज के रूप में बांधवगढ़, खजुराहो, महेश्वर, मांडू, चंदेरी, सांची ओरछा जैसे शहरों को शामिल किया जा सकता है।
