ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने बुधवार को हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया, ताकि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना किया जा सके, जो अनुमानित 2 बिलियन अमरीकी डालर है।
मोदी आपराधिक कार्यवाही के दो सेटों का विषय हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में पीएनबी पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित पत्र (एलओयू) या ऋण समझौते, और प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) का मामला उस धोखाधड़ी की आय के शोधन से संबंधित है।
51 वर्षीय व्यवसायी, जो दक्षिण-पूर्व लंदन में वैंड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे रहता है, को पिछले फरवरी में प्रत्यर्पण के पक्ष में जिला न्यायाधीश सैम गूज़ी के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी गई थी। मोदी पर दो अतिरिक्त आरोप भी हैं। “सबूत के गायब होने का कारण” और गवाहों को धमकाना या “मौत का कारण बनने के लिए आपराधिक धमकी”, जिन्हें सीबीआई मामले में जोड़ा गया था।
उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दो आधारों पर दी गई थी – यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन (ईसीएचआर) के अनुच्छेद 3 के तहत तर्क सुनने के लिए कि क्या यह मोदी को उनकी मानसिक स्थिति और धारा 91 के कारण प्रत्यर्पित करने के लिए “अन्यायपूर्ण या दमनकारी” होगा। प्रत्यर्पण अधिनियम 2003, मानसिक अस्वस्थता से भी संबंधित है।
लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में अपील की सुनवाई की अध्यक्षता की, ने फैसला सुनाया।
