भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर दर्ज होगा रेप का केस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें शहर की पुलिस को बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

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न्यायमूर्ति आशा मेनन ने कहा कि 2018 के मुकदमे के आदेश में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने में कोई गड़बड़ी नहीं थी और अदालत के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया।

“वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है। अंतरिम आदेश निरस्त किए जाते हैं। एफआईआर तत्काल दर्ज की जाए। जांच पूरी की जाए और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। तीन महीने के भीतर विद्वान एमएम (मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ”अदालत ने बुधवार को अपने आदेश में कहा।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जहां पुलिस की स्थिति रिपोर्ट में चार मौकों पर अभियोक्ता के बयान की रिकॉर्डिंग का संदर्भ दिया गया है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था।

“एफआईआर केवल मशीनरी को चालू करती है। यह शिकायत किए गए अपराध की जांच के लिए एक आधार है। जांच के बाद ही पुलिस इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि अपराध किया गया है या नहीं और अगर ऐसा है तो किसके द्वारा किया गया है।

वर्तमान मामले में, पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने में भी पूरी तरह से अनिच्छा प्रतीत होती है।’ उसके रेप का आरोप। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत में एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है।इसे भाजपा नेता ने सत्र अदालत में चुनौती दी जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई 2018 को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

इसने तब राजनेता की याचिका पर नोटिस जारी किया था और महिला और पुलिस से जवाब मांगा था। हुसैन ने निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि पुलिस के रुख के बावजूद कि इसकी जांच से पता चला है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए। निचली अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।अभियोजन पक्ष ने कहा कि ललिता कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की जानी थी और इसके पंजीकरण के पक्ष में आदेश में कोई खामी नहीं थी.