सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए कहा है।
इससे पहले कोर्ट ने पूरे भारत में सभी राज्यों के बोर्डों के लिए असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग राज्य बोर्डों के अलग-अलग सिद्धांत हैं, इसलिए हम ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकते।
