पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का कड़ा विरोध होने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने फिलहाल इसपर रोक लगा दी है। इसे लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार रात एक अहम बैठक ली और इसमें फैसला लिया गया कि हाईकोर्ट के सामने सारी परिस्थितियों को रखा जाएगा और उसके बाद अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसी के साथ मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वो झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें, सरकार उनके साथ है और उनके लिए जनता का हित सर्वोपरि है। वहीं, इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने भी संतोष ज़ाहिर किया है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कचरा जलाने पर रोक लगाने के फैसले के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि ये राजनीति का नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और वो सरकार से फिर निवेदन करते हैं कि ये कचरा पीथमपुर में न जलाया जाए।
शुक्रवार को पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के विरोध में कड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान दो लोगों ने आत्मदाह की कोशिश भी की। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा।
इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार पर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने ये घोषणा भी कर दी कि कांग्रेस रामकी कंपनी क्षेत्र के 10 किलोमीटर परिधि के 25 कुंओं और जलस्रोतों के जल और मिट्टी की जांच स्वतंत्र लैब से करवाएगी।इस पु
रज़ोर विरोध के बाद अब मोहन सरकार ने फैसला लिया है कि फिलहाल यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में नहीं जलाया जाएगा। इस मुद्दे पर शुक्रवार शाम सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, कैबिनेट मंत्री और धार जिला प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, अध्यक्ष वीडी शर्मा, धार विधायक नीना विक्रम वर्मा सहित मुख्य सचिव और उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ‘हमारी सरकार ने पीथमपुर घटना के बारे में संज्ञान लिया है। हमारी सरकार जनकल्याणकारी, जनहितैषी तथा जनभावनाओं का आदर करती है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में यूनियन कार्बाइड के कचरे का परिवहन पीथमपुर में किया गया है।
जनभावनाओं का आदर करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समस्त परिस्थितियों एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में अवगत कराया जाएगा।’ सीएम ने कहा कि हमारे लिए जनता के हित सबसे ऊपर है और अब हाईकोर्ट के सामने इन स्थितियों को रखा जाएगा और अदालत के निर्देश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने जनता से अपील की कि वो किसी भी अफवाह या भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें।
