सरकारी स्वास्थ्य खर्च 3 गुना बढ़ा, इलाज पर जेब का बोझ घटा

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च पिछले 10 साल में तेजी से बढ़ा है। इसका असर लोगों के इलाज पर होने वाले खर्च में भी दिखाई दे रहा है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) के आंकड़ों के मुताबिक, देश के कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 2013-14 में 64.2 फीसदी थी, जो 2023-24 में घटकर 42.7 फीसदी रह गई है।
वहीं, इसी अवधि में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च करीब तीन गुना बढ़ गया। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को सस्ता इलाज उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने में मदद मिली है।

इलाज पर आम लोगों की जेब से खर्च घटा
सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़ने का एक बड़ा फायदा यह हुआ कि इलाज के लिए परिवारों को अपनी जेब से पहले के मुकाबले कम खर्च करना पड़ रहा है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के आंकड़ों के मुताबिक, कुल स्वास्थ्य खर्च में आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी लोगों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 64.2 फीसदी से घटकर 42.7 फीसदी रह गई। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं के कुल खर्च में अब सरकारी और दूसरी व्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बढ़ा खर्च
सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी फंडिंग बढ़ाई है। आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र को 1.53 लाख करोड़ रुपये की सरकारी फंडिंग मिली। इससे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार को भी मदद मिली है। इन केंद्रों पर लोगों को बीमारी की जांच, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, जरूरी दवाएं और डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। इसका उद्देश्य छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी लोगों को ज्यादा खर्च करने से बचाना है।
हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च भी बढ़ा
पिछले एक दशक में हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ने के संकेत भी मिले हैं। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर यानी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, राज्य की बीमा योजनाओं और सरकारी कर्मचारियों के मेडिकल खर्च पर होने वाली हिस्सेदारी 2013-14 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 6 फीसदी थी। 2023-24 में यह बढ़कर 11 फीसदी हो गई। वहीं, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर होने वाला खर्च भी बढ़ा है। कुल स्वास्थ्य खर्च में इसकी हिस्सेदारी 2013-14 के 3.4 फीसदी से बढ़कर 2023-24 में 10.2 फीसदी हो गई।

सस्ती दवाओं और जांच की सुविधाओं पर भी जोर
इलाज का खर्च कम करने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और AMRIT फार्मेसी शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य मरीजों को कम कीमत पर दवाएं और जरूरी जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
क्या आम लोगों पर इलाज का बोझ कम हुआ?
आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक दशक में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च बढ़ा है और कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की हिस्सेदारी कम हुई है। सरकारी खर्च 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि लोगों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 64.2 फीसदी से घटकर 42.7 फीसदी रह गई।
हालांकि, इन आंकड़ों का मतलब यह नहीं है कि इलाज अब सभी के लिए पूरी तरह सस्ता हो गया है। लेकिन सरकारी फंडिंग, HEALTH INSURANCE और सस्ती दवाओं की योजनाओं के जरिए लोगों को आर्थिक राहत देने की दिशा में बदलाव जरूर दिखाई देता है।
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