महाकाल मंदिर में पुजारी प्रतिनिधि की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
विनायक और देवेंद्र शर्मा की रिट पर सुनवाई
उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी प्रतिनिधि की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामला मंगल शर्मा की नियुक्ति से जुड़ा है। विनायक शर्मा एवं देवेंद्र शर्मा ने नियुक्ति को लेकर की रिट दायर की थी। दरअसल, 30 अक्टूबर को न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर एवं न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ के समक्ष अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता आदेश शिंदे ने पक्ष रखा।
न्यायालय को बताया कि एकलपीठ ने रिट याचिका पर 14 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किया था। इसमें कलेक्टर, उज्जैन ने मंगल शर्मा के पक्ष में पुजारी प्रतिनिधि की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। जिसका पालन 30 दिन में किया जाना था।
अपीलार्थियों का कहना था कि वे इस विवाद में पक्षकार हैं, लेकिन मूल याचिका में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का अवसर मिला। उन्होंने स्वयं को स्वर्गीय पं. लक्ष्मीनारायण शर्मा के वंशानुगत पुजारी परिवार का सदस्य भी बताया।
दत्तक ग्रहण और मंदिर समिति के आदेश पर उठाए सवाल
अपीलार्थियों के अनुसार 2006 में कमल शर्मा को पुजारी नियुक्त किया गया था, जबकि देवेंद्र शर्मा और प्रमोद शर्मा पुजारी प्रतिनिधि बने थे। बाद में मंदिर समिति ने पुजारी प्रतिनिधियों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन करने का निर्णय लिया। इसके लिए विनायक शर्मा और मंगल शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत किए।
मंगल शर्मा ने खुद को कमल शर्मा का दत्तक पुत्र बताया, जबकि यह तथ्य गलत थे। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कथित दत्तक ग्रहण विलेख के समय मंगल शर्मा की आयु 29 वर्ष थी, जबकि हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को दत्तक नहीं लिया जाता। इस पर वैधानिक प्रतिबंध है। उन्होंने यह भी बताया कि मंगल शर्मा के दत्तक पुत्र होने का विवाद व्यवहार न्यायालय, उज्जैन में विचाराधीन है। अपीलार्थियों ने यह तर्क भी रखा कि मंगल शर्मा की नियुक्ति के लिए मंदिर समिति के जिस आदेश का उल्लेख किया गया है, वह विधि अनुसार पारित नहीं है।
मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम, 1982 की धारा 9 में समिति की बैठक के लिए तीन सदस्यीय कोरम अनिवार्य है, जबकि संबंधित आदेश केवल दो सदस्यों ने ही पारित किया था। इन तर्कों के आधार पर अपीलार्थियों ने एकलपीठ के आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने का आग्रह किया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आगामी तिथि तक संबंधित आदेश के अनुपालन पर रोक लगा दी।
