800 करोड़ से अधिक की कार्ययोजना शासन को भेजी
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:सिंहस्थ-2028 के लिए टास्क फोर्स गठन के बाद आयोजन से संबंधित विभागों ने अपने-अपने प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिए है। इसी क्रम में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सिंहस्थ-२०२८ के लिए ८०० करोड़ से अधिक की कार्ययोजना शासन को भेजी है।
सिंहस्थ-2028 के दौरान उज्जैन में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 888 करोड़ 91 लाख रुपये की कार्य योजना शासन को भेजी है। लिखा है कि 2016 के सिंहस्थ में सात करोड़ लोग उज्जैन आए थे। तब मेला 3062 हेक्टेयर जमीन पर लगा था। इस बार मेले में 14 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।
उज्जैन मास्टर प्लान-२035 के प्रारूप में वर्ष 2016 में अधिसूचित सिंहस्थ क्षेत्र (3062 हेक्टेयर जमीन) 42 प्रतिशत बढ़ाने की संभावना व्यक्त की गई है। इस हिसाब से 2028 के मेले में 360 (शहरी क्षेत्र में 160 और मेला क्षेत्र में 200) मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) बिजली खर्च होने का अनुमान है। यह १992 में लगे मेले के दरमियान खर्च 51.70 एमवीएम बिजली के मुकाबले 85 प्रतिशत, 2004 में लगे मेले में खर्च 115 एमवीए बिजली की तुलना में 68 प्रतिशत और 2016 में लगे मेले में खर्च 220 एमवीए बिजली की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है।
दो ग्रिड-चार उपकेंद्र
प्रस्तावित योजना में 140 किलोमीटर हाईटेंशन लाइन, 600 किलोमीटर निम्न दाब लाइन बिछाने, 132 केवी के अति उच्च दाब वहन क्षमता के दो दो ग्रीड चिंतामन और त्रिवेणी क्षेत्र में स्थापित करने, 33/11 केवीए के चार उपकेंद्र (चारधाम, चिंतामन, नानाखेड़ा, वाल्मीकि धाम क्षेत्र), 11 सब स्टेशन बनाने, 500 किलोवाट एम्पीअर के 500 ट्रांसफार्मर लगाने, 450 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी निदेशक अभय तोमर के अनुसार कार्य योजना शासन को स्वीकृति के लिए भेजी है। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू किया जाएगा।
सोलर प्लांट की कोई योजना नहीं
बिजली वितरण कंपनी द्वारा तैयार कार्य योजना में उज्जैन में सोलर प्लांट स्थापित करने की कोई योजना शामिल नहीं है। उज्जैन नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी ने जरूर 125 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का सोलर प्लांट लगाने की योजना जरूर प्रस्तावित की है। यह प्लांट लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंबोदिया फिल्टर प्लांट से लगी 100 एकड़ जमीन पर लगाना तय हुआ है। नगर निगम परिषद प्रस्ताव स्वीकृत कर चुकी है।
