भोपाल। एक जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 19 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। मोहन सरकार इसमें अपना पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। य
ह साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले इस सत्र में परिणाम के असर की झलक भी दिखाई देगी। कांग्रेस जहां महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के ऊपर हुए अत्याचार की घटना और आर्थिक स्थिति को मुद्दा बनाएगी तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी।
प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये अधिक का लेखानुदान फरवरी 2024 में प्रस्तुत किया था। इसमें विभागों के लिए 31 जुलाई तक आवश्यक व्यय के लिए बजट आवंटित किया है। 31 जुलाई के पहले बजट विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अनुमोदन से उसे अधिसूचित करना है।
इसे देखते हुए मानसून सत्र एक जुलाई से बुलाया गया है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अनुमति से गुरुवार को विधानसभा सचिवालय ने सत्र आहूत किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी।
19 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। अशासकीय कार्य के लिए तीन शुक्रवार मिलेंगे। इसमें विधायक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समेत कुछ विभागों द्वारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे।
