राजबाड़ा के गणेश हॉल में लिखी गई नई इबारत ,मोहन कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

80 साल बाद राजबाड़ा में सजा राजदरबार

एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 25000 रुपए 

डॉ. मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला,PM मोदी करेंगे इंदौर मेट्रो, दतिया-सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण

इंदौर। मां अहिल्याबाई की जन्म जयंती के मौके पर राजबाड़े के ऐतिहासिक गणेश हॉल में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। 1945 में आखिरी बार यहां राजदरबार लगा था। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कई फैसले किए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण इंदौर और भोपाल को मेट्रोपोलिन सिटी बनाने का था। बैठक में शामिल होने के लिए करीब-करीब सभी मंत्री पहुंचे। जनजातीय मंत्री विजय शाह ने बैठक से दूरी बनाई।

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बैठक के लिए गणेश हॉल को राज दरबार का लुक दिया गया था। यहां सिंहासन की तरह ही दिखने वाली कुर्सियां लगाई गई थीं। मंत्रियों की सुविधा के लिए लोट (मसनद) भी रखे गए थे, ताकि बैठने मेें असुविधा न हो। इससे पहले मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम सहित मंत्री सिटी बस से राजबाड़ा पहुंचे। ऐतिहासिक राजबाड़ा के बाहर मीटिंग में जाने से पहले फोटो सेशन हुआ। मां अहिल्या की प्रतिमा पर इस दौरान माल्यार्पण भी किया गया।

मध्यप्रदेश में सड़क एक्सीडेंट में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये काम राहवीर योजना के तहत किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को रुककर तत्काल एम्बुलेंस को कॉल करना होगा। उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद करनी होगी। यह निर्णय मंगलवार को इंदौर के राजवाड़ा में हुई डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में लिया गया।

बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। दो लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिला कामगारों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। पीएम इंदौर मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे।

सीएम और कुछ मंत्री धोती कुर्ता पहने भगवा दुपट्‌टा डालकर बैठक में पहुंचे हैं। मंत्रियों के ओएसडी और अधिकारियों चेकिंग के बाद एंट्री दी गई है। वहीं, कर्नल सोफिया पर बयान को लेकर विवादों में घिरे मंत्री विजय शाह बैठक में नहीं पहुंचे हैं।

मोहन कैबिनेट बैठक फैसले

इंदौर में अहिल्याबाई पर एकल कविता पाठ सहित अन्य कार्यक्रम होंगे ।

राहगीरों के घायलों के लिए एक नई राहवीर योजना लांच करने की घोषणा की गई है। इसमें यदि अब कहीं भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर घायल को अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएगा उसे 25 हजार रुपए सम्मान के ​रूप में दिए जाएंगे।व्यक्ति को 108 एंबुलेंस को सूचना देना होगी।

इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इसके चैयरमेन होंगे। ये प्राधिकरण शहरों के व्यवस्थित विकास में सहयोग करेगा। दो संस्थाओं के बीच में गैप भरने का काम करेगा प्राधिकरण

स्वच्छ भारत मिशन आने के बाद बंद किए गए मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी जिलों को सफाई के लिए मशीनें और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के सपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए पहले चरण में 277 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बाद में इसकी राशि और बढ़ाई जाएगी।

लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। जरूरतमंद व्यक्ति बैंक ब्याज से 1 हजार रुपए प्रतिवर्ष की छूट दी जाएगी। योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है। इस योजना में युवा, महिलाएं सभी लोग सम्मिलत हो सकेंगे।महिला-पुरुषों को रोजगार देने में सहायक होगा।

773 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर का MY हॉस्पिटल बनेगा अत्याधुनिक।मध्य भारत के मध्यम वर्गीय लोगों को मिलेगी राहत।

महिलाओं युवाओं के Skill Development लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान।

ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊँची ‘स्टैच्यू ऑफ वननेस’ के आस पास 2100 करोड़ रूपये से विकास का प्रावधान। लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर आदि बनाने पर विचार ।

राजवाड़ा परिसर के दरबार हाल के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना पर 11.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री इस विकास कार्य का भूमिपूजन भी किया।

इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनेगा

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आज की बैठक में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाने का फैसला किया गया। इसमें कुछ हिस्सा देवास और धार का भी मिलाया जाएगा। इसके नियमों को मंजूरी दी गई। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि नगर निगमों के काम प्रभावित न हों। सीएम इसके चेयरमैन होंगे।

यहां आने वाले दिनों में पीने के पानी की जरूरत कितनी होगी? खेती के लिए कितने पानी की जरूरत होगी? कितने वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करनी होगी? ये सब काम इसमें किए जाएंगे। इसमें सभी विधायक भी अपने सुझाव दे सकेंगे।