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फॉर्म-6 भरने वाले पुराने वोटर पर नहीं होगी कार्रवाई, नाम जुड़वाने का मौका

चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर दी जानकारी, ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम गायब होने पर भी आवेदन करने से न डरें मतदाता

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नईदिल्ली, एजेंसी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब होने वाले पुराने मतदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन किसी कारणवश ई-ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही उन्हें किसी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

चुनाव आयोग ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के माध्यम से दी है। आयोग ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें स्थानीय भाषाओं सहित विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है, ताकि मतदाताओं के मन में किसी भी तरह का डर या भ्रम न रहे। आयोग का उद्देश्य है कि पात्र मतदाता बिना किसी आशंका के अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकें।

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ऐसे जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम

जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है और किसी कारणवश उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे वर्तमान निवास स्थान के आधार पर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। साथ ही पहले यह फॉर्म नहीं भर पाने का कारण भी बताना होगा। संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास जमा किया जा सकता है। इसके अलावा मतदाताओं को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है। वे ईसीआईनेट पोर्टल पर ई-साइन के माध्यम से अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे। इससे उन लोगों को भी सुविधा मिलेगी, जो किसी कारणवश कार्यालय या बीएलओ तक नहीं पहुंच सकते।

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पात्र मतदाता छूटे नहीं, दोहरा नाम भी न जुड़े

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची में सुधार के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे कोई भी पात्र नागरिक अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में एक से अधिक बार दर्ज न हो। आयोग का कहना है कि पात्र मतदाताओं के नाम जोडऩे और सूची में मौजूद गलतियों को सुधारने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है।

मतदाता आवेदन करने से बच रहे थे आयोग के संज्ञान में यह मामला आया था कि कई मतदाताओं के नाम पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज थे, लेकिन एसआईआर के तहत तैयार ई-ड्राफ्ट सूची में उनके नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों को आशंका थी कि यदि वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरते हैं तो उनके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसी भ्रम के चलते कई मतदाता आवेदन करने से बच रहे थे। आयोग ने अब साफ कर दिया है कि पुराने पंजीकृत मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने के कारण किसी कानूनी कार्रवाई का डर रखने की जरूरत नहीं है।

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