महाकाल क्षेत्र को लेकर राजस्व समिति अध्यक्ष ने निगमायुक्त को भेजा पत्र
500 मीटर के दायरे में रोक के बाद भी हो रहे हैं निर्माण…
सांची पार्लर के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:महाकाल मंदिर क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक के बाद भी व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं, जबकि आम लोग निगम की अनुज्ञा न मिलने के कारण निराश हैं। यह मुद्दा राजस्व समिति ने निगम प्रशासन के सामने पत्र के माध्यम से उठाया है। महाकाल मंदिर क्षेत्र की होटलों और गेस्ट हाउस आदि पर संचालक के नाम के साथ जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य करने के लिए अधिनियम बनाने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं।
महाकाल मंदिर क्षेत्र में निर्माण पर रोक होने के कारण आम लोगों के मकानों के नक्शे निगम से पास नहीं हो पा रहे। दूसरी ओर कई होटल कारोबारी निर्माण कर रहे हैं। इससे विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति को साफ करने के लिए निगम की राजस्व समिति के प्रभारी रजत मेहता ने निगमायुक्त रौशन कुमार सिंह को पत्र लिखा है और कहा है कि वस्तुस्थिति क्या है। निगामयुक्त के उत्तर से स्पष्ट होगा कि निर्माण पर रोक लगाई गई है या नहीं।
गुरुवार को राजस्व समिति प्रभारी रजत मेहता ने निगम के अधिकारियों की मीटिंग ली और महाकाल मंदिर क्षेत्र की होटलों और गेस्ट हाउस पर संचालक के नाम के साथ जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य करने के लिए अधिनियम बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जल्द ही इसका प्रस्ताव एमआईसी के पास भेजा जाएगा। एमआईसी की मंजूरी के बाद विधिवत नियम बनाया जाएगा।
समिति ने व्यावसायिक क्षेत्र की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए कमर कस ली है। जल्द कार्रवाई की जाएगी। सांची पॉर्लर के लिए इस बार भी टेंडर से जगह अलॉट की जाएगी। बैठक में समिति प्रभारी मेहता ने कहा शहर में आए दिन यातायात की समस्या हो रही है। इसके लिए व्यावसायिक क्षेत्रों में दुकानदार के साथ कबाड़े वालों को सख्त हिदायत दी जाए कि दुकान निर्धारित क्षेत्र में रखकर व्यवसाय करें। सड़कों पर दुकान का सामान पाया गया तो चालानी कार्रवाई के साथ सामान भी जब्त किया जाए। बड़े नाले और नालियों पर गुमटियां रखकर जिनने नालों को अवरुद्ध किया है उन्हें भी हटाए जाएं।
नगर निगम की आय बढ़ाने पर भी चर्चा की गई, जिसमें भवन भाड़ा वसूली अंतर्गत बड़े बकायदारों से संपर्क कर बकाया राशि जमा कराने पर फोकस किया जाए। शहर के विभिन्न स्थानों पर निगम स्वामित्व की ऐसी भूमि जिनका उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है उन्हें चिन्हित कर विकास की योजना बनाई जाए।
फ्रीगंज क्षेत्र में हवाई हक लीज पर!
फ्रीगंज क्षेत्र में निगम स्वामित्व के पोर्च के हवाई हक (छत) को लीज पर आवंटित किए जाने के विषय पर चर्चा की गई। जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। शहर में विभिन्न स्थानों की पानी की टंकियों के नीचे के स्थान का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए भी चर्चा की गई। बैठक में सहायक आयुक्त प्रदीप सेन, अन्यकर जय सिंह राजपूत उपस्थित थे।
