मोहन सरकार का बजट पेश, सभी वर्गों का रखा ध्यान, इंफ्रा पर रहा फोकस…
सीएम डॉ. यादव ने डिप्टी सीएम देवड़ा को बजट पेश करने से पहले शुभकामनाएं दीं।
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भोपाल। डॉ. मोहन यादव सरकार ने बुधवार को अपना तीसरा बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करने से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। इस साल का बजट राज्य सरकार पर मौजूदा कर्ज से कम राशि का है। एमपी के युवाओं को सरकार से रोजगार, किसानों को सम्मान निधि और लाड़ली बहनों को योजना की राशि बढऩे की उम्मीद है। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के ज्यादातर बड़े काम 2026-27 वित्तीय वर्ष में ही पूरे करने के लिए राशि का प्रावधान बजट में किया गया है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- बजट से पहले आम जनता से सुझाव लिए गए थे और विषय विशेषज्ञों से भी व्यापक चर्चा की गई थी। इसी को आधार बनाकर बजट तैयार किया गया है। इसे सर्वस्पर्शी बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि किसान, व्यापारी, मिडिल क्लास और आम जनता समेत सभी की अपेक्षाओं को शामिल किया जा सके। क्योंकि इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया गया है,
इसलिए बजट में किसानों पर विशेष फोकस है और सिंचाई व गरीब कल्याण से जुड़े प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई है। महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए लाड़ली बहना, लाड़ली लक्ष्मी योजना की राशि बढ़ाई गई है। इसी तरह किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का प्रोविजन भी किया गया है। बेहतर इंफ्रा के लिए बड़ी राशि रखी गई है।
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में की यह घोषणाएं
मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपये का प्रावधान
मध्य प्रदेश में बायो गैस और पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध होगी
अल्पसंख्यक छात्रावासों को उन्नत बनाया जाएगा
15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित
छात्रवृत्ति के लिए 286 करोड़ रुपये का प्रावधान
धरती आबा योजना के लिए 752 करोड़ रुपये
294 सांदीपनी स्कूल स्थापित किए जाएंगे
शहरों में 5700 वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाए जाएंगे
पीएम श्री योजना के लिए 530 करोड़ रुपये
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1852 करोड़ रुपये
8वीं तक के बच्चों को स्कूल में टेट्रा पैक दूध दिया जाएगा
लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये
लाड़ली बहना योजना में 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं शामिल
खेल एवं युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ रुपये
लोक निर्माण विभाग के लिए 12,690 करोड़ रुपये
जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपये
100 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ाया जाएगा
पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये
सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य
सड़कों की मरम्मत के लिए 12,960 करोड़ रुपये
आयुष्मान योजना के लिए 2,139 करोड़ रुपये
4 हजार सरदार पटेल कोचिंग सेंटर खोलने का लक्ष्य
16,451 युवाओं को उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन
6 शहरों में 472 ई-बसें शुरू की गईं
सरकार द्वारा 5 करोड़ 88 लाख पौधे लगाए जाएंगे
उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 13,851 करोड़ रुपये
अगले 5 साल में 10 लाख नए पीएम आवास बनाए जाएंगे
नारी कल्याण योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ रुपये
भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल सुविधा शुरू
जीरामजी योजना के लिए 10,440 करोड़ रुपये
पीएम आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपये
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ रुपये
पुलिस विभाग के लिए 14,306 करोड़ रुपये
सीएम तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये
पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स लागू नहीं
1 अप्रैल से तलाकशुदा बेटी को भी पारिवारिक पेंशन
प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत रहेगा
एमबीबीएस की 2,850 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी
बजट में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल पैकेज तैयार किया जाएगा
