जबरन धर्म परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, और केंद्र से कदम उठाने और “बहुत गंभीर” मुद्दे से निपटने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने को कहा।
अदालत ने चेतावनी दी कि यदि धोखे, प्रलोभन और धमकी के माध्यम से धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो एक “बहुत कठिन स्थिति” सामने आएगी।
“धर्म के कथित रूपांतरण के संबंध में मुद्दा, यदि यह सही और सत्य पाया जाता है, तो यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो अंततः राष्ट्र की सुरक्षा के साथ-साथ धर्म की स्वतंत्रता और नागरिकों की अंतरात्मा को प्रभावित कर सकता है।
न्यायमूर्ति एम आर की पीठ ने कहा, “इसलिए बेहतर है कि केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और जवाब दाखिल करे कि इस तरह के जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए संघ और/या अन्य क्या कदम उठा सकते हैं। शाह और हिमा कोहली ने कहा।अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस प्रथा पर अंकुश लगाने के उपायों की गणना करने को कहा।
