मोदी सरकार का छोटा व्यापार करने वालों को तोहफा, अब 15 हजार लोन
नईदिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना को पुनर्गठित कर 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी। इससे सवा करोड़ रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिलेगा।
पुनर्गठन को ध्यान में रखकर योजना के लिए 7,332 करोड़ का प्रावधान किया है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से देश भर में सवा करोड़ रेहड़ी-पटरी व छोटे कारोबारियों को लाभ होगा, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आवास एवं शहरी मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) संयुक्त रूप से सौंपी गई है। पुनर्गठित योजना के तहत ऋण के तौर पर पहली और दूसरी किस्त के रूप में पहले से अधिक धनराशि मिलेगी।
जबकि दूसरी किस्त चुकाने वाले लाभार्थियों को यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था रेहड़ी-पटरी वालों को किसी भी आकस्मिक आवश्यकता की स्थिति में तत्काल ऋण उपलब्ध होगा।
इसमें खुदरा एवं थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल होगा। स्ट्रीट वेंडर खुदरा और थोक लेनदेन करने पर 1600 रुपये तक कैशबैक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकेंगे। योजना का दायरा कस्बों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा।
योजना के तहत मिलेगा अधिक ऋण
पहली किस्त का ऋण 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए
दूसरी किस्त का ऋण 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए
तीसरी किस्त का ऋण 50,000 रुपए यथावत रखा गया।
देशभर के अपने रेहड़ी-पटरी वाले भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पीएम स्वनिधि योजना को बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। मुझे विश्वास है कि इससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
