डिजिटल फार्मेट में हुई मोहन कैबिनेट मंत्रियों और सचिवों को मिले टैबलेट
अक्षरविश्व न्यूज भोपाल। मोहन सरकार की बैठक ई कैबिनेट के रूप में हुई। इस ई कैबिनेट के लिए प्रदेश के सभी मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टेबलेट दिए गए थे। बैठक में मंत्री एवं भारसाधक सचिव को ई-केबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रजेंटेशन एवं प्रशिक्षण दिया गया। जिससे डिजिटल सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया जा सके। वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ ही कैबिनेट बैठक शुरू हुई। कैबिनेट बैठक का एजेंडा मंत्रियों को फिजिकली और एवं डिजिटली दोनों फार्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके उपरांत यह डिजिटल रूप में भेजा जाएगा। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन एक आधुनिक तकनीक, कागज रहित , सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है, जिससे मंत्री कभी भी कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार कैबिनेट की कार्यसूची देख सकेंगे। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन प्रारंभ होने से भौतिक रूप से होने वाले फोल्डर वितरण, कागज एवं समय की भी बचत होगी।
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पीएम ग्राम सड़क योजना जारी रखने की मंजूरी…
ग्वालियर मेला में वाहनों में 50 प्रतिशत परिवहन शुल्क का प्रस्ताव वित्त विभाग की ओर से लाया गया। जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना और नावथा सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्ताव पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्तपोषण करने की स्वीकृति पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना जारी रखने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जारी रखने की मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 1 और फेज 2 के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य पोषित निरंतर योजना की स्वीकृति मिली।
