केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63% हुआ, जानें सैलरी में कितना बढ़ेगा पैसा

केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। DA की नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी, इसलिए पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से बकाया राशि यानी एरियर भी मिलेगा। हालांकि, एरियर का भुगतान कब और किस तरह किया जाएगा, इसकी जानकारी संबंधित विभाग के आदेश के अनुसार मिलेगी।

DA Hike 2026: अब कितना मिलेगा महंगाई भत्ता?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता है। वहीं, पेंशनभोगियों को बेसिक पेंशन पर महंगाई राहत (DR) मिलती है।

सरकार के अनुसार, DA और DR में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना करीब ₹10,016.10 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह फैसला 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार लिया गया है।

DA Hike से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

महंगाई भत्ता बढ़ने से हर कर्मचारी की सैलरी में होने वाला इजाफा उसकी बेसिक पे पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो 3 प्रतिशत की अतिरिक्त DA दर से उसे हर महीने ₹540 ज्यादा मिलेंगे। इसी तरह, ₹56,100 बेसिक पे वाले कर्मचारी को हर महीने ₹1,683 का अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा।

ये आंकड़े केवल DA की गणना के उदाहरण हैं। वास्तविक सैलरी में अन्य भत्तों, कटौतियों और विभागीय नियमों के कारण अंतर हो सकता है।

कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर?

नई DA दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने के कारण पात्र कर्मचारियों को जुलाई से बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान भी किया जाएगा। एरियर की राशि कर्मचारी की बेसिक पे और संबंधित अवधि के हिसाब से तय होगी। उदाहरण के लिए, ₹18,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से हर महीने ₹540 अतिरिक्त मिलेंगे। यदि तीन महीने का एरियर बनता है, तो यह राशि ₹1,620 होगी। इसी तरह, ₹56,100 बेसिक पे वाले कर्मचारी के लिए तीन महीने का अतिरिक्त DA ₹5,049 होगा। यह केवल उदाहरण है। वास्तविक एरियर की अवधि और भुगतान की तारीख विभागीय आदेश तथा वेतन भुगतान की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

महंगाई भत्ते के साथ केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे पात्र पेंशनर्स को अपनी बेसिक पेंशन पर 63 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी पेंशनभोगी की बेसिक पेंशन ₹30,000 है, तो 3 प्रतिशत की अतिरिक्त DR से हर महीने ₹900 की बढ़ोतरी होगी। वास्तविक भुगतान संबंधित पेंशन नियमों के अनुसार किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से करीब 68.71 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।

साल में दो बार क्यों बढ़ाया जाता है DA?

केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करती है। ये संशोधन सामान्य तौर पर जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। DA की गणना में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। इन आंकड़ों से महंगाई के असर का आकलन करने में मदद मिलती है। महंगाई भत्ते का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करना है। पेंशनर्स को इसी उद्देश्य से महंगाई राहत दी जाती है।

DA और DR में क्या अंतर है?

DA यानी Dearness Allowance केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर दिया जाता है।

DR यानी Dearness Relief पेंशनभोगियों को उनकी बेसिक पेंशन के आधार पर दिया जाता है।

दोनों का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है, लेकिन इन्हें पाने वाले लोगों की श्रेणी अलग-अलग है।

DA Hike 2026 के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया गया है। नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इस फैसले से करीब 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों की अतिरिक्त मासिक राशि उनकी बेसिक पे पर निर्भर करेगी, जबकि पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से बकाया राशि भी नियमानुसार मिलेगी।