लेबर एक्ट में संशोधन: एमपी में अब रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं

मोहन यादव कैबिनेट की सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में हुई बैठक में बड़ा फैसला

पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर करने का निर्णय लिया

अक्षरविश्व न्यूज भोपाल। पचमढ़ी में हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। श्रम विभाग में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके मुताबिक महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में काम कर सकती हैं।

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के कामों की भी प्रधानमंत्री ने सराहना की है। सीएम ने जल गंगा संवर्धन अभियान में खंडवा को देश में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित होने पर बधाई भी दी है। कैबिनेट बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह शामिल नहीं हुए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद ये लगातार तीसरी कैबिनेट बैठक है, जिसमें शाह नहीं है। बता दें कि विजय शाह के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई एसआईटी टीम इस मामले में जांच कर रही है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब जुलाई मे होगी।

5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन होगा

5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा।

9 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होंगे। इसको लेकर कार्यक्रम किए जाएंगे।

 राजस्व विभाग में 500 पदों को खत्म कर 1200 पदों का सृजन करने का फैसला किया है। इसमें आईटी के पदों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। जिससे कि समस्या के तुरंत समाधान हों।

तहसीलदार के काम आपस में बंटे रहेंगे। न्यायालय का काम देखने वाले तहसीलदार वहीं काम देखेंगे। कानून व्यवस्था देखने वाले तहसीलदार कानून व्यवस्था का काम देखेंगे।

राजस्व विभाग में प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त अभिलेख को आपस में मर्ज किया गया है। नया पद कमिश्नर लैंड रिसॉर्स मैनेजमेंट के नाम से होगा।

श्रम विभाग में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जहां महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में काम कर सकती हैं, वहां पर काम कर सकती हैं। इसके लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। किसी का शोषण नहीं हो, इसे ध्यान रखा जाएगा। ठेका श्रमिक नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। लेबर एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनाने का फैसला किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में दिया। इसके माध्यम से कृषि तकनीक में बढ़ावा देने का काम होगा।