CM Mohan Cabinet Decision:6 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर
भोपाल में आज मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं को जारी रखने, 6 नए मेडिकल कॉलेजों के प्रस्ताव और सागर की सिंचाई परियोजना सहित कई महत्वपूर्ण विषयों को मंजूरी दी गई।
महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस
बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह सप्ताह महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल से संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा।
प्रदेश में 25 अप्रैल तक “नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा” मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम, पदयात्राएं और कॉलेज स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
उर्वरक सब्सिडी पर बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने खरीफ 2026 के लिए फॉस्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों पर 41,833 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 6 जिलों—राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी और सिंगरौली—में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर
कैबिनेट में कृषि मैकेनाइजेशन योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों का लाभ मिलता रहेगा।साथ ही प्रदेश में दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 9.4 लाख लीटर से बढ़कर 12.4 लाख लीटर पहुंच गया है—करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि।
सागर में 286 करोड़ की सिंचाई परियोजना
सागर जिले में 286 करोड़ रुपये की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से लगभग 7200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
आधारभूत ढांचे और योजनाओं को निरंतरता
लोक निर्माण विभाग की चार चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।इसके अलावा, मध्यान्ह भोजन योजना, मिशन शक्ति, संबल योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और हेल्पलाइन 181 जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं को भी आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
