नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसमें क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर के रूप में 30 फीसदी की सीमा तय की गई थी। आयोग ने माना था कि क्रेडिट कार्ड धारकों से 36 फीसदी से 50 फीसदी प्रति वर्ष के बीच ब्याज वसूलना अत्यधिक ब्याज दर है।
2009 में उपभोक्ता आयोग के आदेश पर रोक लगी थी
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एचएसबीसी और अन्य के नेतृत्व वाले बैंकों द्वारा की गई अपील पर कार्रवाई करते हुए एनसीडीआरसी के 2008 के फैसले को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने 2009 में उपभोक्ता आयोग के आदेश पर रोक लगा दी थी, क्योंकि बैंकों ने तर्क दिया था कि यदि आदेश को निलंबित नहीं किया तो इससे उनके साथ पक्षपात होगा।
क्रेडिट कार्ड ब्याज पर एनसीडीआरसी का फैसला
बैंकों ने यह भी दावा किया था कि एनसीडीआरसी के पास बैंक के कामकाज को विनियमित करने वाले ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। अपने फैसले में एनसीडीआरसी ने माना था कि यह अनुचित व्यापार व्यवहार है क्योंकि बैंकों और क्रेडिट कार्ड धारकों की सौदेबाजी की स्थिति पर विचार करने पर क्रेडिट कार्ड की सुविधा को स्वीकार न करने की क्षमता नहीं थी।
अनुपातहीन रूप से उच्च राशि का भुगतान
गैर सरकारी संगठन आवाज फाउंडेशन की याचिका पर दिए अपने फैसले में आयोग ने माना था कि क्रेडिट कार्ड रखने के लिए बैंक द्वारा विभिन्न विपणन रणनीतियों के माध्यम से प्रलोभन दिया जाता है। इसलिए यदि किसी शर्त के तहत उपभोक्ता को अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहने पर मुआवजे के रूप में अनुपातहीन रूप से उच्च राशि का भुगतान करना पड़ता है तो यह अनुचित व्यापार व्यवहार होगा।
