केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा… 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होगा। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।
केंद्र सरकार ने श्री हरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दी है। फिलहाल फैसिलिटी में 2 लॉन्च पैड हैं। इन दोनों लॉन्च पैड से अब तक 60 से ज्यादा लॉन्च किए जा चुके हैं। एक तीसरा लॉन्च पैड बनने पर स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेस क्रॉफ्ट लॉन्च की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।
इससे भारत अपनी जरूरत के लॉन्च मिशन को अंजाम देने के साथ ग्लोबल डिमांड को भी पूरा कर सकेगा। कैबिनेट इस फैसले से न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह लॉन्च पैड 3985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा।
केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। उम्मीद की जा रही है कि साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।
8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए- केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है।
