1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के लिए कलेक्टरों को मिलेगा 10 लाख का फंड
भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई ।इस बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। हालांकि इस बैठक में कर्मचारियों की नई तबादला नीति और महंगाई भत्ता वृद्धि पर कोई फैसला नहीं हो पाया।
कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग करते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा दिसंबर 2024 तक एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार सृजन से जुड़े सभी विभागों को निर्देशित किया गया है ।सीएम ने विभागों से रोजगार की कार्ययोजना मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगले चार साल की रोजगार के अवसर को लेकर कार्ययोजना बनाएं, 11 विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।कैबिनेट बैठक के अलावा सीएम मोहन यादव मंगलवार को ST/SC विभागों की समीक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा शीर्ष समिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति टैक्स फोर्स की बैठक में शामिल होंगे
मासूमों और नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म की घटनाओं, पीड़ितों के पुनर्वास, शिक्षा, पालन-पोषण, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं पर निर्णय लिया गया। यह प्रस्ताव महिला बाल विकास विभाग ने तैयार किया है।
इसमें पीड़िता को शिक्षा, पुलिस सहायता, मातृत्व और नवजात शिशु देखभाल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य बीमा, देखरेख संस्थानों में आश्रय आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में लाभ प्राप्त होने के लिए एफआईआर की प्रति होना आवश्यक नहीं होगा।पीड़ित नाबालिग बालिका को गैर-संस्थागत देखभाल के लिए 4000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जो मिशन वात्सल्य के तहत होंगे। योजना का क्रियान्वयन कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए निर्भया फंड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
एक लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी। दिसंबर 2024 तक एक लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती एमपी कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रक्रिया शुरू होगी।
स्वास्थ्य विभाग में सात हजार 900 पद की स्वीकृति कर दी गई है। साथ ही जिला अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वीकृति हुई है।
रीवा में 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से विंध्य क्षेत्र में उद्योगों के माध्यम से विकास की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह आयोग आगामी चार माह में सभी जिलों का दौरा करेगा। तहसील, विकासखंड, जिला, और संभाग की सीमाओं में परिवर्तन को लेकर लोगों से सुझाव दिए जाएंगे, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी।
गोवर्धन पूजा में भी जिला प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं। सभी मंत्री गौशाला में भी जाएंगे।
उज्जैन में सिंहस्थ में अखाड़े और साधु संतों के लिए प्लाटिंग करके आश्रम बनाए जाएंगे। 5 बीघा प्रति अखाड़ा को दिया जाएगा। आवासीय और कमर्शियल काम प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ धार्मिक के लिए जमीन में काम होगा।
12600 मिनी आंगनबाड़ियों में सहायिका का पद, 476 पर्यवेक्षक भी सैंक्शन किए गए हैं। इसके लिए 213 करोड़ सालाना खर्च आएगा। केंद्र से 34 करोड़ का भी अनुदान राज्य सरकार को मिलेगा।
18 साल से कम उम्र की पीड़िता गर्भवती हो जाती हैं, उनके लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। हर जिले में पहचान कर 10 लाख रुपए सहायता के लिए दिए जाएंगे।
विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उन्हें सातवां वेतनमान दिया जाएगा। 2016 से जो भी रिटायर हुए हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
